Manipur Violence: आदिवासी विरुद्ध बिगर आदिवासींमध्ये संघर्ष; मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा का पेटला? जाणून घ्या...

Manipur Violence: मागील काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळून आला आहे. जाणून घ्या त्यामागील कारणे...

Manipur Violence: आदिवासी विरुद्ध बिगर आदिवासींमध्ये संघर्ष; मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा का पेटला? जाणून घ्या...

Manipur Violence:  ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य असणाऱ्या मणिपूरमध्ये सध्या हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. राज्यात हिंसाचार इतका पेटला की सरकारने दंगलखोरांना दिसताक्षणीच गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले आहेत. मागील काही दिवसापांसून सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे मणिपूरमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मणिपूरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीला लष्कर उतरले आहे. आसाम रायफल्स, रॅपिड अॅक्शन फोर्स आणि पोलिसांचे पथक ठिकठिकाणी तैनात करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी दंगलखोर आणि सुरक्षा दलाच्या जवानात चकमक झाल्याची माहिती आहे. 

प्रकरण नेमंक काय?

हायकोर्टाने 14 एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालानंतर मणिपूरमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली. मेईती समुदायाच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टाने निकाल सुनावला. या समुदायाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करून केंद्र सरकारला तशी शिफारस करावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले. मेईती समुदायाने त्यांची परंपरा, संस्कृती आणि भाषा वाचवण्यासाठी मेईती समुदायाला आदिवासींचा दर्जा द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. 

हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर सर्व आदिवासी समूह याच्याविरोधात रस्त्यावर उतरले. कुकी आणि नागा समुदायाने मेईती समुदायाचा आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास विरोध केला. 

मेईती समुदायाची संख्या किती?

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मणिपूरमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या मेईती समुदायाची आहे. राज्यातील लोकसंख्येपैकी जवळपास 64.6 टक्के लोकसंख्या मेईती समुदायाशी निगडीत आहे. मात्र, हा समुदाय फक्त 10 टक्के क्षेत्रफळावर वास्तव्य करतो. तर, उर्वरित 90 टक्के भाग हा डोंगराळ आहे. या डोंगराळ भागातील राज्यातील इतर लोकसंख्येचे वास्तव्य आहे. याच ठिकाणी नागा, कूकीसह इतर आदिवासी समुदाय वास्तव्य करतात. हाच समुदाय मेईती समुदायाच्या विरोधात उतरला आहे. 

मेईती समुदायाची मागणी काय?

मेईती समुदायाने म्हटले की, त्यांच्याकडे वास्तव्य करण्यासाठी अतिशय कमी भूभाग आहे. सध्या असलेल्या ठिकाणची जागा अपुरी पडू लागली आहे. डोंगराळ भागातील लोकदेखील शहरी भागात येऊ लागली आहेत. त्यामुळे जमिनीचे दर वाढत आहेत. या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे मेईती समुदायाने आपल्यासाठी विशेष दर्जाची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. 

मणिपूरमधील कायद्यानुसार,  खोऱ्यात स्थायिक झालेले मेईती समुदायाचे लोक डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत किंवा जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. पण डोंगराळ भागात स्थायिक झालेले कुकी आणि नागा आदिवासी समुदायही खोऱ्यात स्थायिक होऊन जमीन खरेदी करू शकतात.

मेईती समुदायाच्या मागणीला विरोध का?

मेईती समुदायाच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या गटांचे म्हणणे आहे की, मेईती हा मोठा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. हा समुदाय शहरी भागात असून त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळतात. तर, डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांना या सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. मेईती समुदायाने डोंगराळ भागात घुसखोरी केली असल्याचा आरोप करण्यात येतो. 

जमीन सर्वेक्षणाच्या मुद्यावर वादंग

मेईती समुदायाच्या मागणीला विरोध होत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणामुळे डोंगराळ भागातील आदिवासी समुदायात आणखी अंसतोष निर्माण केला. मणिपूर सरकारने गेल्या वर्षी जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअंतर्गत चुराचंदपूर आणि त्याच्या आसपासच्या भागांसाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. कुकी समाजातील काही लोकांना ते राखीव असलेल्या वनक्षेत्रात वास्तव्य करत असल्याचे सांगत जागा सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर ग्रामीण भागातील आदिवासींनी त्याचा विरोध केला. 

असा सुरू झाला हिंसाचार 

27 एप्रिल रोजी इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम (ITLF) ने सरकारच्या विरोधात 8 तासांचा बंद पुकारला होता. 28 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या दौऱ्यापूर्वी चुरचंदपूरमध्ये हा बंद सुरू झाला. येथील ओपन जीमचे उद्घाटन मुख्यमंत्री करणार होते. तत्पूर्वी बिरेन सिंग यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या स्टेजला आग लावण्यात आली. त्यानंतर परिसरात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर हा हिंसाचार थांबण्याऐवजी इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला.

28 एप्रिल रोजी पोलिसांच्या तैनातीबरोबरच हिंसक निदर्शने वाढू लागली, लोक रस्त्यावर उतरले, टायर जाळले आणि प्रचंड तोडफोड केली. त्याच रात्री पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक चकमकही झाली. पोलिसांनीही बळाचा वापर केला. यानंतर २९ एप्रिललाही मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ झाली होती. रात्रभर अनेक इमारतींना आग लागली.

विद्यार्थी संघटनेच्या मोर्चामुळे हिंसाचार?

सुमारे तीन दिवस चाललेला हा संपूर्ण गोंधळ 30 एप्रिलपर्यंत आटोक्यात आला आणि पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. लोकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या होत्या. त्यांच्या शंका, प्रश्नांबाबत लोकांमध्ये वणवा पेटला होता. त्याची ठिणगी पोलीस आणि प्रशासनाला दिसली नाही. 
मेईती समाजाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण अधिकच स्फोटक झाले. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर (एटीएसयूएम) या विद्यार्थी संघटनेने 3 मे रोजी मोर्चा काढला. मेईती समाजाच्या मागणीविरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात हजारोंनी उपस्थिती दर्शवली. 

मणिपूरच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आंदोलने-मोर्चे काढण्यात आले. या दरम्यान हिंसाचार उफाळून आला. मोर्च्यांच्याविरोधात मेईती समुदाय देखील रस्त्यावर उतरला. त्यामुळे या संघर्षाला आदिवासी-बिगर आदिवासी अशी किनार मिळाली. राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसाचाराचा वणवा पेटला.