टाटांच्या 'ताज'चा ई-लिलाव होणार

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील उच्चभ्रू अशा मानसिंग मार्गावरील 11 मजली अलिशान पंचतारांकित 'ताज मानसिंग' हॉटेलच्या ई-लिलावाला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. जर लिलावात टाटा ग्रुपला यश मिळत नसेल, तर त्यांना हॉटेल रिकामं करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी द्यावा, असे सुप्रीम कोर्टाने नवी दिल्ली महानगरपालिकेला (एनडीएमसी) सांगितले आहे. याआधी एनडीएमसीने 'ताज मानसिंग'च्या ई-लिलावाबाबत सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने टाटा ग्रुपच्या इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेडला (IHCL) सांगितलं आहे की, जर तुम्हाला यसंदर्भात काहीही आक्षेप असेल, तर एका आठवड्यात उत्तर दाखल करा. याच वर्षी 12 जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने एनडीएमसीला टाटा ग्रुपचं लीज न वाढवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे सूचवले होते. एनडीएमसीने या प्रकरणी योग्य कारवई न केल्याचा ठपकाही ठेवला आणि कायदेशीर अधिकाऱ्यांचं मत उजेडात आणलं नाही, ज्यामध्ये टाटा ग्रुपला लीज वाढवण्यास सांगितले होते. एनडीएमसीने सहा महिन्यात निर्णय घ्यावा आणि कोर्टात त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करावा. मात्र, हॉटेलच्या लिलावादरम्यान टाटा ग्रुपलाच पहिलं प्राधान्य द्यावं. मात्र, जर ते लिलावत ठरवेली रक्कम देऊ शकले नाहीत, तर जी मोठी बोली लागेल, त्यांना लीज द्यावं, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. याआधी टाटा ग्रुपच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडने लिलावाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ती याचिका 27 ऑक्टोबरला दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आणि नवी दिल्ली महानगरपालिकेला हॉटेलच्या लिलावाला हिरवा कंदिल दाखवला. मात्र, टाटा ग्रुपने सुप्रीम कोर्टात दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टानेही एनडीएमसीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. टाटा ग्रुपचं 'ताज मानसिंग' हे हॉटेल 1976 मध्ये आयएचसीएलला 33 वर्षांसाठी लीजवर दिले होते. मूळ संपत्ती ही एनडीएमसीच्या मालकीची आहे. मात्र,  2011 मध्ये लीज संपल्यानंतरही टाटा ग्रुपने वेगवेगळ्या आधारावर लीजचा विस्तार करुन व्यावसाय सुरु ठेवला.