संसदेतील कॅन्टीनच्या खाद्यपदार्थांवरचे अनुदान बंद, भाव तिपटीने वाढले; चिकन बिर्याणी, व्हेज थाळीचे दर काय?
संसदेतील कॅन्टीनच्या (Parliament canteen) खाद्यपदार्थावरील देण्यात येणारे अनुदान बंद केले असून आता त्यावर पूर्वीपेक्षा तिप्पट रक्कम आकारली जाणार आहे. त्यामुळे चिकन बिर्यानी आणि व्हेज थाळीसाठी खासदारांना आता 100 रुपये मोजावे लागतील.
नवी दिल्ली: देशभरात खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढत असताना संसदेतील कॅन्टीनमध्ये मात्र क्षुल्लक दरात चविष्ठ जेवणाचा आनंद खासदारांना घेता यायचा. आाता ते दिवस संपले असून संसदेतल्या कॅन्टीनच्या खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ झाली आहे.
लोकसभा सचिवालयाने खाद्यपदार्थांचे जे नवीन दर जाहीर केले आहेत त्यानुसार पूर्वी केवळ 30 रुपयाला मिळणारी व्हेज थाळी आता 100 रुपयाला मिळणार आहे. पूर्वी 16 रुपयाला देण्यात येणारी मिनी व्हेज थाळी आता 50 रुपयाला मिळेल. तसेच एक रुपयाला मिळणारी चपाती आता तीन रुपयाला आणि सात रुपयाला मिळणारा भात आता 20 रुपयाला मिळेल. एक प्लेट इडलीची किंमत 25 रुपये तर मसाला डोसाची किंमत 50 रुपये झाली आहे. तसेच दही भाताची किंमत आता 40 रुपये करण्यात आली आहे.
चिकन बिर्यानी 100 रुपयात व्हेजसोबत आता नॉन-व्हेजच्या किंमतीतही वाढ झाली असून चिकन बिर्यानीची किंमत 65 रुपयांवरुन आता 100 रुपयांवर गेली आहे. तसेच मटण बिर्यानी आता 150 रुपयाला मिळणार आहे. चिकन करी 75 रुपये तर मटण करीची किंमत आता 125 रुपये झाली आहे.
Farmers Protest : 1 फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांचा पायी मोर्चा थेट संसदेवर धडकणार
अनुदान बंद केलं पूर्वी या खाद्यपदार्थांवर अनुदान देण्यात येत होते. आता ते पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याने या खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत आता तिपटीने वाढ झाल्याचं पहायला मिळालंय. काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी तसे संकेत दिले होते. या खाद्यपदार्थांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षीच घेण्यात आला होता, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. या निर्णयामुळे आता वर्षाला सुमारे दहा कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे.
संसदेतील कॅन्टीनच्या खाद्यपदार्थांचा ठेका आता उत्तर रेल्वेकडून इंडियन टूरिजम डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनकडे (ITDC) देण्यात आला आहे. आयटीडीसी ही पर्यटन खात्यातंर्गत काम करणारी संस्था आहे.
या आधी संसदेतील कॅन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या अल्प दरातील खाद्यपदार्थामुळे सरकार आणि राजकीय नेत्यांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सातत्याने टीका होत होती.
Budget 2021: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला 29 जानेवारीपासून सुरुवात, एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प होणार सादर