CBI वादावर सरकारने हात झटकले, CVCच्या सल्ल्याने SIT तपास करणार

"सीबीआय ही भारताची प्रतिष्ठित संस्था आहे. त्याची प्रतिष्ठा राहावी यासाठी केंद्र सरकार तत्पर आहे," असं अरुण जेटली यांनी सांगितलं.

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी तपास यंत्रणा सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादावर केंद्र सरकारने आज (24 ऑक्टोबर) बाजू मांडली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी या मुद्द्यावर पत्रकारांशी संवाद साधला. "सीबीआय ही भारताची प्रतिष्ठित संस्था आहे. त्याची प्रतिष्ठा राहावी यासाठी केंद्र सरकार तत्पर आहे," असं अरुण जेटली यांनी सांगितलं. अरुण जेटली म्हणाले की, "सीबीआयमध्ये सध्या विचित्र आणि दुर्दैवी स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन वरिष्ठ संचालकांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सीबीआयमधील क्रमांक एकच्या संचालकाने दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यावर आरोप केले आहेत. याचा तपास कोण करणार हा प्रश्न सरकारसमोर आहे. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असल्याने ती सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही आणि सरकार याचा तपासही करु शकत नाही." सीबीआयमधील अंतर्गत वादाचं मूळ असलेला मोईन कुरेशी कोण आहे? म्हणून दोन्ही अधिकारी सक्तीच्या रजेवर "देखरेख करणं हीच केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे," असंही अरुण जेटली म्हणाले. "दोन्ही अधिकारी या आरोपांचा तपास करु शकत नाहीत, शिवाय या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वात याचा तपास करणं शक्य नाही, असं केंद्रीय दक्षता आयोगाने मंगळवारी सांगितलं आहे. त्यामुळे जोपर्यंत याचा तपास होत नाही, तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांना कामातून मुक्त करण्यात आलं आहे. आता हा तपास विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे एसआयटी तपास पूर्ण करत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे," असं जेटली यांनी सांगितलं. "आम्ही सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांपैकी कोणालाही दोषी समजत नाही. कायद्यानुसार तपास पूर्ण होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. तपासात त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले नाही तर ते पुन्हा पदभार स्वीकारतील. परंतु निष्पक्ष चौकशीसाठी या अधिकाऱ्यांना तपास पूर्ण होईपर्यंत सीबीआयपासून दूर ठेवणं गरजेचं होतं," असंही जेटली यांनी स्पष्ट केलं. सीबीआयच्या दोन्ही संचालकांची सुट्टी, नव्या प्रभारी बॉसची नियुक्ती सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं सीव्हीसी ही पर्यवेक्षी प्राधिकरण आहे आणि ते एसआयटीची स्थापना करेल. या प्रकरणात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही आणि यामध्ये कोणतीही भूमिका दाखवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशीलही नाही. मंगळवारी सीव्हीसीची बैठक झाली आणि बुधवारी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी कोणताही आधार नाही. सीबीआयमधील सध्याचा वाद काय आहे? हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने आपल्या संस्थेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यावर लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. अस्थाना यांना गेल्या वर्षी जवळपास तीन कोटी रुपये दिल्याचा दावा एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. सना यांचा हा दावा सीआरपीसी कलम 164 नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदवण्यात आला, जो कोर्टालाही मान्य असेल. मोईन कुरेशीकडून 50 लाख रुपये घेतल्याप्रकरणी सना हे देखील चौकशीच्या घेऱ्यात होते. या प्रकरणाच्या एसआयटीचं नेतृत्त्व अस्थाना यांच्याकडे होतं. सीबीआयचे विशेष संचालक आणि 1984 च्या बॅचचे गुजरात केडरचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी अस्थाना मांस व्यापारी कुरेशीविरोधात सुरु असलेल्या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप आहेत. सीबीआयच्या विशेष संचालकांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका, तीन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप अस्थाना यांचं स्पष्टीकरण अस्थाना यांनी सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय सतर्कता आयोगाला पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे. सीबीआयच्या संचालकांनी अजय बस्सी नावाच्या एका अशा अधिकाऱ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात नियुक्ती केलीय, ज्याला नियम तोडण्यासाठी ओळखळं जातं. आपल्याला फसवण्यासाठी हा आरोप करण्यात आलाय, असं पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे. अस्थाना यांच्याकडे अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी आहे. ज्यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर घोटाळा आणि उद्योगपती विजय मल्ल्या कर्ज प्रकरणाचाही समावेश आहे.