सौरव गांगुली आणि जय शाह जोडी 2025 पर्यंत बीसीसीआयमध्ये करणार राज, SC कडून मंजूरी
BCCI Constitution: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शाह (Jay Shah) यांचा कार्यकाळ वाढणार आहे.
BCCI Constitution: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शाह (Jay Shah) यांचा कार्यकाळ वाढणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने बीसीसीआयच्या (BCCI) घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. याचा थेट फायदा सौरव गांगुली आणि जय शाह यांना मिळाला आहे. 2019 मध्ये सौरव गांगुली आणि जय शाह यांनी बीसीसीआयची सुत्रे हातात घेतली होती. कोर्टाच्या निर्णायामुळे दोघांचा कार्यकाळ 2025 पर्यंत वाढला आहे.
बीसीसीआय (BCCI) पदाधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या विरामकाळाच्या बंधनकारक नियमातून सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं बीसीसीआयच्या (BCCI) घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी दिलेल्या मंजुरीमुळं भारतीय क्रिकेटमधल्या पदाधिकाऱ्यांना आता सलग 12 वर्षे प्रशासनात राहता येईल. या दुरुस्तीचा थेट लाभ बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आणि सचिव जय शाह (Jay Shah) यांना होणार आहे. ते दोघंही आता तीन वर्षांची आणखी एक टर्म आपापल्या पदांवर राहू शकतात. गांगुली आणि जय शाह यांच्या आपापल्या राज्य संघटनेत तीन-तीन वर्षांच्या दोन टर्म्स आणि बीसीसीआयमध्ये तीन वर्षांची एक टर्म पूर्ण झाली आहे.
बीसीसीआय संपूर्ण स्वायत्त संस्था असूनही कामकाजाचे सूक्ष्म व्यवस्थापन ते करू शकत नाही, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलंय.. ‘बीसीसीआय’कडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे पदाधिकारी कशाला हवेत, अशी विचारणाही केली.
SC allows BCCI to amend its constitution,says, "We are of the considered view that the amendment would not dilute the original objective. We accept the proposed amendment."
— ANI (@ANI) September 14, 2022
"Amendment proposed by BCCI doesn't detract from spirit of our original judgment& is accepted," SC says. pic.twitter.com/SQmuBBvKRP
2013 मध्ये आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं समोर आले होते. त्या आधारावर क्रिकेट असोशियशन ऑफ बिहारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी कोर्टानं बीसीसीआयच्या नियमात बदल करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच देशाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर एम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कमेटीची स्थापना केली होती. लोढा यांच्या कमिटीच्या शिफारशीनंतर कोर्टानं बीसीसीआयला घटना तयार करण्याचा आदेश दिला होता. 2018 मध्ये लागू झालेल्या संविधानातील काही अटींना घेऊन बीसीसीआयने कोर्टात धाव घेतली होती. बीसीसीआयनं या याचिकेद्वारे कूलिंग ऑफ पीरियड नियम हटवण्याची मागणी केली होती.
कूलिंग ऑफ पीरियड म्हणजे काय?
बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीय किंवा स्टेड बोर्डात सलग 6 वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर राहता येऊ शकत नाही. जर पुढंही त्याला बीसीसीआय किंवा स्टेड बोर्डाच्या पदावर नियुक्त करायचं असल्यास त्याला 'कूलिंग ऑफ पीरियड नियमाचं पालन करावं लागेल. म्हणजेच त्या व्यक्तीची पुढील 3 वर्ष कोणत्याच पदावर नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. तसेच नव्या घटनेनुसार 70 वर्षांवरील व्यक्तींना संघटनेत स्थान देता येत नाही. या नियमानुसार, सौरव गांगुलीचं आणि जय शाह यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर महिन्यात संपणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
