संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणार, शिवसेनेची घोषणा

आसम आणि पूर्वोत्तर राज्यांमधील विविध विद्यार्थी परिषद तसंच आसाम सरकारमधील सहयोगी पक्ष आसाम गण परिषदने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 ला जोरदार विरोध केला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : भाजपसोबत कटूता वाढत असतानाच शिवसेनेने संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 ला विरोध करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. "आम्ही संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करायचं ठरवलं आहे," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनच दिवसांपूर्वी हे विधेयक संसदेत मांडणार असल्याची घोषणा केली होती. "आसाम गण परिषदेने शिवसेनेला या कायद्याचा विरोध करण्याचं आवाहन केलं होतं, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आसामच्या जनतेने जाती, धर्मापेक्षा वेगळं जाऊन या प्रस्तावित कायद्याचा विरोध केला आहे," असं  संजय राऊत म्हणाले. या विधेयकाचं परीक्षण करणारी संयुक्त संसदीय समिती 7 जानेवारीला हे विधेयक आज (7 जानेवारी) संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामच्या सिल्चरमध्ये 4 जानेवारीला झालेल्या प्रचारसभेत म्हटलं होतं की, "नागरिकत्व दुरस्ती विधेयकाबाबत केंद्र सरकारला बांगलादेशमध्ये राहणाऱ्या हिंदू बांगलादेशीच्या सुरक्षेची काळजी वाटत आहे. बांगलादेशात अत्याचार झालेल्या आणि पीडित हिंदूंना भारतात आश्रय देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी संसदेच्या पटलावर नागरिकता दुरुस्ती विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक पावलं उचलत आहे." या पक्षांचाही विरोध आसम आणि पूर्वोत्तर राज्यांमधील विविध विद्यार्थी परिषद तसंच आसाम सरकारमधील सहयोगी पक्ष आसाम गण परिषदने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 ला जोरदार विरोध केला आहे. आता शिवसेना, जदयू, काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षही या विधेयकाला विरोध करत आहेत. जेपीसीचीही स्थापना या प्रकरणी केंद्र सरकारने भाजप खासदार राजेंद्र अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत काँग्रेस खासदार भुवनेश्वर कलिता आणि सुस्मिता देब यांचाही समावेश आहे. परंतु ते वारंवार विधेयकाच्या दुरुस्तीमध्ये अडथळे आणत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात असलेले शिख, हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैनी आणि पारशी या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना भारतात नागरिकत्व देण्याचा अधिकार देतं. हे अल्पसंख्याक दंगल, अत्याचाराच्या कारणास्तव भारतात आश्रय घेऊन सहा वर्षांपर्यंत भारतात राहिले तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व सहजरित्या मिळतं. विधेयकातील ही दुरुस्ती 2014 पर्यंत भारतात आश्रय घेतलेल्या सर्व सहा शरणार्थी समुदायांना लागू आहे. 'संस्कृती धोक्यात येईल' आसाममध्ये आसू आणि आसाम गण परिषद या विधेयकाचा विरोध करताना असा दावा करत आहेत की, "ज्याप्रकारे त्रिपुरात त्रिपुरी आदिवासी नागरिक दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनले आहेत आणि हिंदू बांगलादेशी भाषिकांनी सत्ता आणि समाजावर वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे, त्याचप्रकारे आसममध्येही हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना नागरिकत्व दिल्याने आसामींची संस्कृती आणि समाजाचं अस्तित्त्व धोक्यात येईल." नेहरुंच्या कार्यकाळातील कायदा नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम कायदा 1955 तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या कार्यकाळादरम्यान 19 जुलै रोजी अस्तित्त्वात आला होता. या कायद्याअंतर्गत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आश्रयासाठी आलेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना देशात 11 वर्षांच्या आश्रयानंतर भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.