IPS officer Sanjiv Bhatt : माजी IPS अधिकारी संजीव भट्ट यांना 20 वर्षांचा तुरुंगवास; 28 वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात शिक्षा
गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यातील पालनपूर शहरातील सत्र न्यायालयाने माजी भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी संजीव भट्ट यांना 1996 च्या खटल्यात दोषी ठरवले.
बनासकांठा (गुजरात) : माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. वकिलाला अडकवण्यासाठी ड्रग्ज पेरल्याप्रकरणी गुजरात कोर्टाने ही शिक्षा जाहीर केली. गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यातील पालनपूर शहरातील सत्र न्यायालयाने बुधवारी (28 मार्च) माजी भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी संजीव भट्ट यांना 1996 च्या खटल्यात दोषी ठरवले. गुन्हेगारी प्रकरणात संजीव भट्ट यांची ही दुसरी शिक्षा आहे. 2019 मध्ये जामनगर कोर्टाने त्यांना कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात दोषी ठरवले होते. बुधवारी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जेएन ठक्कर यांनी भट्ट यांना राजस्थानमधील वकिलाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याप्रकरणी दोषी ठरवले.
2015 मध्ये सेवेतून बडतर्फ
संजीव भट्ट यांना 2015 मध्ये भारतीय पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बनासकांठा जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते. जिल्हा पोलिसांनी राजस्थानचे वकील सुमेरसिंग राजपुरोहित यांना 1996 मध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत अटक केली होती.
हॉटेलमधून अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले
वकील राजपुरोहित राहत असलेल्या पालनपूर येथील हॉटेलच्या खोलीतून ड्रग्ज जप्त केल्याचा दावा जिल्हा पोलिसांनी केला होता. माजी पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नी श्वेता यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. राजस्थान पोलिसांनी मात्र नंतर सांगितले की, बनासकांठा पोलिसांनी राजपुरोहितला राजस्थानातील पाली येथील वादग्रस्त संपत्ती हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी खोटे ठरवले होते.
पोलिसांनी तपासासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती
माजी पोलीस निरीक्षक आयबी व्यास यांनी 1999 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची विनंती केली होती. संजीव भट्ट यांना राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CID) सप्टेंबर 2018 मध्ये NDPS कायद्यांतर्गत अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यात अटक केली होती आणि तेव्हापासून ते पालनपूर सब जेलमध्ये आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
गेल्या वर्षी, माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने 28 वर्षे जुन्या ड्रग प्रकरणात पक्षपात केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि खटला दुसऱ्या सत्र न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या कार्यवाहीचे रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देशही त्यांनी मागितले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने भट्ट यांची याचिका फेटाळली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
