न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्यास सरकार विसरलंय का? : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना धुलाई भत्ता देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे.

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्यास सरकार विसरलंय का?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर नोकरशाहांपेक्षा न्यायाधीशांचा पगार कमी असल्याचं न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलं. सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना धुलाई भत्ता देण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती जे चेलेश्वर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिंहा यांना विचारणा केली की, "सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाबाबत तुमचं काय मत आहे? सातवा वेतन आयोगच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार ज्या फरकाने वाढला तेवढा न्यायाधीशांचा पगार वाढला नाही." न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्याचा प्रस्ताव मार्चमध्येच आणला होता. मात्र तेव्हापासून ही प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. आता संसदेत विधेयक संमत झाल्यावरच न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ होणार असल्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारिश लागू झाल्यानंतर नोकरशाहीमधील केंद्रीय सचिव ही सर्वोच्च रँक आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरीला महिन्याला 2.5 लाख रुपये पगार मिळतो. याशिवाय वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे अनेक प्रकारचे भत्तेही आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश ज्यांचं पद हे कोणत्याही अधिकाऱ्यापेक्षा मोठं आहे, त्यांना महिन्याला एक लाख रुपये पगार मिळतो. सरन्यायाधीशांच्या पगारात एचआरए आणि इतर भत्त्यांचाही समावेश असतो. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना महिन्याला 90 हजार रुपये पगार मिळतो. तर हायकोर्टाच्या इतर न्यायाधीशांना 80 हजार रुपये पगार मिळतो. नोकरशाहा आणि न्यायाधीशांचा पगारातील फरक - केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना महिन्याला अडीच लाख रुपये पगार - देशाच्या सरन्यायधीशांना महिन्याला एक लाख रुपये पगार - सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना महिन्याला 90 हजार रुपये पगार - उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांना महिन्याला 80 हजार रुपये पगार