SBI Electoral Bonds Data : ईडी, सीबीआय दारात येताच टाॅप 5 पैकी 3 डोनर कंपन्यांनी निवडणूक रोखे एका दणक्यात खरेदी केले!

SBI Electoral Bonds Data : 2019 आणि 2024 मधील राजकीय पक्षांना सर्वाधिक बाँड देणाऱ्यांपैकी तीन कंपन्या आहेत ज्यांनी ईडी आणि आयकर चौकशीला (IT) सामोरे जात असतानाही बाँड खरेदी केले आहेत.

SBI Electoral Bonds Data

SBI Electoral Bonds Data : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एसबीआयला (SBI Electoral Bonds Data) झटका दिल्यानंतर निवडणूक रोख्यांमधील (Electoral Bond ) गोरखधंदा जनतेसमोर आला आहे. या गोरखधंद्यात भाजपने सर्वाधिक उखळ पांढरं केलं आहे. यामध्ये ईडी, सीबीआयच्या धाडी आल्यानंतर एका दणक्यात निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचे सुद्धा समोर आलं आहे. 2019 आणि 2024 मधील राजकीय पक्षांना सर्वाधिक बाँड देणाऱ्यांपैकी तीन कंपन्या आहेत ज्यांनी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर चौकशीला (IT) सामोरे जात असतानाही बाँड खरेदी केले आहेत. यामध्ये लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग (Future Gaming), इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजिनिअरिंग (Megha Engineering) आणि खाण क्षेत्रातील दिग्गज वेदांता (Vedanta) यांचा समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत सविस्तर वृत्त दिलं असून ईडी, सीबीआय दारात आल्यानंतर कंपन्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी पेटारेच्या पेटारे खाली केले आहेत.

लॉटरी कंपनीने 1,300 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या डेटामध्ये निवडणूक रोख्यांचा नंबर 1 खरेदीदार सँटियागो मार्टिनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या फ्यूचर गेमिंग आणि हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या लॉटरी कंपनीने 2019 ते 2024 दरम्यान 1,300 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, ED ने फ्यूचर गेमिंग विरुद्ध 2019 च्या सुरुवातीला मनी लाँडरिंगची चौकशी सुरू केली. त्यावर्षी जुलैपर्यंत, कंपनीच्या मालकीची 250 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. 2 एप्रिल 2022 रोजी, ईडीने या प्रकरणात 409.92 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता जप्त केली. 7 एप्रिल रोजी, या मालमत्ता संलग्न केल्यानंतर पाच दिवसांनी, फ्युचर गेमिंगने 100 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.

कंपनीवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप 

सँटियागो मार्टिन आणि त्यांची कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्युशन्स (पी) लिमिटेड (सध्या मेसर्स फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (पी) लिमिटेड) यांची ईडीकडून PMLA अंतर्गत  चौकशी करण्यात आली होती. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे मार्टिन लॉटरी एजन्सीज लि. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मार्टिन आणि इतरांनी लॉटरी नियमन कायदा, 1998 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आणि सिक्कीम सरकारची फसवणूक करून चुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचल्याचे म्हटले आहे.  ईडीने 22 जुलै 2019 रोजी दिलेल्या निवेदनात मार्टिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 01.04.2009 ते 31.08.2010 या कालावधीत 910.3 कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावला असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर 2019-2024 कालावधीत याच कंपनीने 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी निवडणूक रोख्यांचा पहिला टप्पा विकत घेतला. 

दुसरी कंपनी मेघा इंजिनिअरिंग 

राजकीय पक्षांना दुसरा सर्वात मोठा देणगीदार हैदराबादस्थित Megha Engineering and Infrastructures Ltd (MEIL) आहे ज्यांनी 2019 ते 2024 दरम्यान 1000 कोटी रुपयांचे रोखे विकत घेतले आहेत. कृष्णा रेड्डी संचालित, Megha Engineering तेलंगणा सरकारच्या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये सामील आहे. काळेश्वरम धरण प्रकल्प त्यांनीच केला आहे. ते झोजिला बोगदा आणि पोलावरम धरण देखील बांधत आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये आयकर विभागाने याच कंपनीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाकडूनही चौकशी सुरू करण्यात आली. योगायोगाने, त्याच वर्षी 12 एप्रिल रोजी, MEIL ने 50 कोटी रुपयांचे पोल बाँड खरेदी केले होते.

वेदांत समूह पाचवा सर्वात मोठा देणगीदार, कंपनीवरही आरोप! 

गेल्या वर्षी, सरकारने चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माती BYD आणि त्यांच्या हैदराबादस्थिती भागीदार MEIL चा इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी 1 अब्ज डाॅलर्स गुंतवणुकीचा प्रस्ताव नाकारला होता. अनिल अग्रवाल यांचा वेदांत समूह हा 376 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणारा पाचवा सर्वात मोठा देणगीदार आहे आणि एप्रिल 2019 मध्ये या कालावधीत पहिला टप्पा खरेदी करण्यात आला होता.

उल्लेखनीय म्हणजे, 2018 च्या मध्यात, ईडीने असा दावा केला होता की त्यांच्याकडे वेदांत ग्रुपच्या व्हिसासाठी लाच प्रकरणात सहभाग असल्याच्या आरोपाशी संबंधित पुरावे आहेत जेथे काही चिनी नागरिकांना नियमांचे उल्लंघन करून व्हिसा देण्यात आला होता. ईडीने सीबीआयला पाठवलेला संदर्भानुसार 2022 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली. 16 एप्रिल 2019 रोजी, वेदांत लिमिटेडने 39 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले.

ईडीने सीबीआयला पाठवलेला संदर्भ 2022 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अनुवादित झाला ज्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली. 16 एप्रिल 2019 रोजी, वेदांत लिमिटेडने 39 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. पुढील चार वर्षांत, 2020 चे महामारी वर्ष वगळता, नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, वेदांताने खरेदी केलेल्या रोख्यांचे एकत्रित मूल्य 376 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घेऊन 337 कोटी रुपयांचे रोखे अधिक खरेदी केले.

जिंदाल स्टील अँड पॉवर

जिंदाल स्टील अँड पॉवर ही कंपनी टॉप 15 देणगीदारांपैकी एक आहे आणि कंपनीने या कालावधीत रोख्यांच्या माध्यमातून 123 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. कंपनीला कोळसा खाणी वाटप प्रकरणात केंद्रीय एजन्सींच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले असताना, एप्रिल 2022 मध्ये विदेशी चलन उल्लंघनाच्या नवीन प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीने कंपनी आणि प्रवर्तक नवीन जिंदाल यांच्या जागेवर छापे टाकले.

कंपनीने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी 2019 ते 2024 दरम्यान खरेदीचा पहिला टप्पा केला. या व्यतिरिक्त, Rithwik Projects Pvt Ltd ने या कालावधीत 45 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. राजकारणी सीएम रमेश यांच्या मालकीचे रिथविक प्रोजेक्टिस ऑक्टोबर 2018 मध्ये, आयकर विभागाने कंपनी आणि रमेश यांच्याशी संबंधित जागेवर छापा टाकला, जे त्यावेळी टीडीपी खासदार होते. कंपनीने 100 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. काही महिन्यांनंतर रमेश यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. 

दिल्ली दारू प्रकरणात अडकलेल्या अरबिंदो फार्मा या कंपनीनेही या कालावधीत 49 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. या प्रकरणी ईडीने कंपनीचे संचालक पी सरथ रेड्डीन यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये अटक केली होती. कंपनीने 2021 मध्ये सुमारे 2.5 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या असताना, 2022 आणि 2023 मध्ये बहुतेक निवडणूक बाँड खरेदी केल्या गेल्या.

राजकीय पक्षांना 64 कोटी रुपयांची देणगी देणारी रश्मी सिमेंट 2022 पासून ईडीच्या चौकशीत अडकली आहे. 13 जुलै 2022 रोजी ईडीने पश्चिम बंगालमध्ये तीन ठिकाणी छापे टाकले होते. या वर्षी जानेवारी महिन्यात 40 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणाऱ्या शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्सवर आयकर विभागाने गेल्या वर्षी छापा टाकला होता.

इतर महत्वाच्या बातम्या