Sanjay Raut : मोदी शाह यांनी आणलेल्या विधेयकामुळं चंद्राबाबू नायडू-नितीशकुमार घाबरले, ते पाठिंबा काढतील अशी मोदी सरकारला भीती : संजय राऊत

Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत यांनी मोदी शाह यांनी आणलेल्या विधेयकामुळं चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार घाबरले असा टोला लगावला आहे. ते पाठिंबा काढतील अशी भीती मोदी सरकारला असल्याचंही राऊत म्हणाले.

चंद्राबाबू नायडू, संजय राऊत, नितीशकुमार

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

नवी दिल्ली : पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना गुन्ह्यामध्ये गंभीर आरोप झाल्यानंतर पदावरुन हटवण्यासंदर्भातील विधेयक अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केलं. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी याचा विरोध केला. काँग्रेसनं हे बिल विनाशकारी असल्याचं म्हटलं तर अमित शाह यांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधेयकातील प्रस्तावानुसार एखाद्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यावर गंभीर आरोप असतील आणि त्याला अटक झाल्यानंतर 30 दिवसांपर्यंत तुरुंगात राहिल्यास 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल किंवा त्याला पदावरुन हटवण्यात येईल. विधेयकातील या तरतुदीवरुन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. संजय राऊत यांनी एक्स  या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. 

संजय राऊत यांचं ट्विट काय? 

मोदी शाह यांनी नवं विधेयक मुख्यमंत्री आणि मंत्र्‍यांना अटक करण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी आणलं आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार घाबरले असल्याचं वृत्त आहे, ते पाठिंबा काढून घेतील अशी भीती मोदी सरकारला आहे.  

हे विधेयक पूर्णपणे विनाशकारी : मनीष तिवारी 

लोकसभेत अमित शाह यांनी विधेयक सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ केला. काँग्रेस, समाजवादी पार्टीसह विरोधी पक्षांनी गोंधळ केला. त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं. अमित शाह यांनी म्हटलं की हे बिल संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं जाईल. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक पूर्णपणे विनाशकारी असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले, भारतीय संविधानानुसार कायद्याचं राज्य असलं पाहिजे, ज्याचा आधार हा आहे की जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तुम्ही निर्दोष आहात. या विधेयकात बदलाची अपेक्षा करतो. हे विधेयक एका यंत्रणेला पंतप्रधानांचा बॉस करते, असं देखील तिवारी म्हणाले. 

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी देखील या विधेयकाचा विरोध केला आहे. त्याशिवाय जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयक 2025, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2025 आणि संविधानाच्या (130 व्या) विधेयक 2025 चा विरोध करत असल्याचं म्हटलं. हे विधेयक सरकार निवडण्याच्या अधिकाराला कमजोर करतं, असं ते म्हणाले. 

आम आदमी पार्टीनं देखील या विधेयकाचा विरोध केला आहे. इंडिया आघाडीचा घटकपक्ष नसलो तरी या विधेयकाचा विरोध करतोय, असं आपनं म्हटलं. आपचे नेते अनुराग ढांडा यांनी म्हटलं की केंद्र सरकार संसदेत जे विधेयक सादर करेल त्याचा विरोध आपकडून केला जातो. हे विधेयक हुकुमशाही लागू करण्याची पद्धत आहे, असं ते म्हणाले. केंद्र सरकार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात यंत्रणांचा दुरुपयोग करते, कधी मंत्र्यांना अटक करते तर कधी दुसऱ्या पक्षांच्या मुख्यमंत्र्‍यांना अटक करते, असं ते म्हणाले.

संजय राऊत यांची पोस्ट :

Modi-Shah introduce a bill in Parliament to arrest and sack CMs and ministers. Naidu and Nitish are reportedly most fearful. Modi govt worries they might withdraw support! pic.twitter.com/ePggQ5oXtU

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 20, 2025

हेदेखील वाचा

तर 31 व्या दिवशी पदावरून काढून टाकणार! पीएम, सीएम ते मंत्र्यांसाठी नवा कायदा; केजरीवाल पदावर असताना अटकेत जाणारे पहिले सीएम