तिहेरी तलाक, महिला आरक्षणासाठी एकत्र येऊ, प्रसाद यांचं राहुल गांधींना आवाहन

राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहित महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने आता उत्तर दिलं आहे.

नवी दिल्ली : ‘महिला आरक्षणाबरोबरच तिहेरी तलाक आणि निकाह-हलाला रोखण्यासाठी विधेयक आणावं आणि दोन्ही सभागृहांत ते पास करण्यासाठी पाठिंबा द्यावा,’ असा नवा प्रस्ताव कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासमोर ठेवला आहे. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहित महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने आता उत्तर दिलं आहे. तसंच राहुल यांच्यासमोर एक नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. महिला आरक्षण आणि संविधान महिला आरक्षण विधेयक  2010 साली राज्यसभेत पास झालं होतं, पण लोकसभेत मात्र हे विधेयक पास होऊ शकलं नाही. या विधेयकावर संशोधन होणं बाकी आहे. संविधानात संसद आणि विधानसभा यामध्ये महिला आरक्षणबाबत कोणतीच तरतूद नाही. संविधानात 1993 साली 73 व्या आणि 74 व्या संशोधनाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलासांठी एक तृतीअंश जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. महिला आरक्षणाची मागणी का? संविधानात महिलांना समान हक्क दिला गेला आहे. तसंच महिलांना समान अधिकार आणि सशक्तीसाठी पाऊलं टाकण्यासाठीचाही हक्क आहे. त्यामुळे आता संसदेतही समान भागिदारी मिळावी यासाठी महिला आरक्षणाची मागणी होत आहे. भारतातील राजकारणात महिलांची स्थिती काय आहे? लोकसभेतील एकूण खासदारांमध्ये 66 महिला खासदारांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील 245 खासदारांपैकी 23 महिला खासदार आहेत. तर मोदी सरकारमधील एकूण 76 मंत्र्यांतील नऊ महिला मंत्री आहे. विधेयक पास झाल्यास काय होईल? महिला आरक्षण विधेयक पास झाल्यास लोकसभेच्या 543 जागांमधील 179 जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील. दुसरीकडे, राज्य विधानसभांतील 4120 जागांपैकी 1360 जागांवर महिलांना आरक्षण मिळेल.