Rajiv Gandhi: राजीव गांधी हत्याकांडातील दोषी नलिनी श्रीहरनची 31 वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटका, इतर सहा जणही होणार मुक्त 

Nalini Sriharan Released From Jail: देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी नलिनी श्रीहरन आणि इतर सहा जण 31 वर्षांपासून तुरुंगात होते.

Nalini Sriharan Released From Jail

नवी दिल्ली: राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील (Rajiv Gandhi  Assassination Case) दोषी असलेल्या नलिनी श्रीहरन (Nalini Sriharan) हिची आज सुटका करण्यात आली. तिच्यासोबत असलेल्या इतर सहा जणांचीही सुटका करण्यात येणार आहे. नलिनी (Nalini Sriharan Released From Jail) आणि आर. पी. रविचंद्रन यांच्यासह सहा जणांच्या सुटकेचे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यानंतर नलिनी श्रीहरनची आज सुटका करण्यात आली. हे दोषी गेल्या 31वर्षांपासून तुरुंगवास भोगत आहेत. 

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर एस गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठाने राजीव गांधी (Rajiv Gandhi  Assassination Case) हत्याकांडातील दोषी नलिनी श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, सुतेंत्र राजा संतान, श्रीहरन मुरुगन आणि जयकुमार यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडातील आणखी एक दोषी पेरारीवलन यांची यापूर्वी 17 मे रोजी सुटका करण्याचे आदेश जारी केले होते. हे सर्व दोषी गेल्या 31 वर्षांपासून मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 1991 तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदूर येथे आत्मघाती स्फोटात हत्या (Rajiv Gandhi  Assassination Case) करण्यात आली होती. या हत्येसाठी 1998 मध्ये टाडा कोर्टाने तब्बल 25 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. टाडा कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्यावर न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या खंडपीठाने 25 पैकी 19 दोषींची सुटका केली होती मात्र पेरारीवलन, नलिनी श्रीहर, संतान आणि श्रीहरन चार आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. अन्य तिघांची फाशी जन्मठेपेत बदलण्यात आली. 

तामिळनाडू सरकारने नंतर 2000 साली नलिनीची फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला संमती दिली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य तीन दोषी पेरारीलवन, श्रीहरन आणि संतान यांची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा बदलून दिली. 2018 मध्ये तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने या सातही दोषींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा ठराव संमत केला. मात्र राज्यपालांनी त्यावर काही निर्णयच घेतला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करुन पेरारीवलन या दोषीची सुटका केली होती.