संसदीय समितीच्या बैठकीत विना अडथळा बोलू द्यावं, राहुल गांधींचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

संसदीय समितीच्या बैठकीत आपल्याला बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप करत आपल्याला विना अडथळा बोलण्याची संधी मिळावी अशा मागणीचं पत्र राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना लिहलं आहे. बुधवारी झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीत महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास परवानगी नाकारल्यानं त्याचा निषेध करत राहुल गांधींनी वॉकआउट केलं.

राहुल गांधी (संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली: कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना एक पत्र लिहून आपल्याला संसदीय समितीच्या बैठकीत बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप केलाय. संसदेत निवडून आलेल्या खासदारांना संसदीय समितीच्या बैठकीत विना अडखळा आपलं मत मांडण्याची संधी मिळावी अशी मागणीही त्या पत्रात करण्यात आली आहे.

काय आहे वाद? बुधवारी संरक्षण मंत्रालयाच्या संसदीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. देशाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा न होता केवळ लष्कराच्या गणवेशाच्या रंगावर चर्चा केली जाते असा आरोप करत त्या बैठकीतून राहुल गांधी आणि इतर कॉंग्रेसचे नेते बाहेर पडले. मुख्य मुद्द्यावर चर्चा न करता अवांतर विषयावर चर्चा करुन वेळ वाया घालवला जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

सूत्रांच्या मते, राहुल गांधी यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत लडाखमधील चीनचे आक्रमण आणि भारतीय लष्कराला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे उपलब्ध करुन द्यावे हे मुद्दे उपस्थित करु द्यावेत अशी मागणी केली. परंतु समितीचे अध्यक्ष असलेले भाजपचे जुएल उरांव यांनी राहुल गांधींना याची परवानगी दिली नाही.

लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. त्यामध्ये तिन्ही दलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाच्या रंगावर चर्चा करण्यात येत होती. राहुल गांधींनी याला आक्षेप घेत देशासमोर प्रमुख समस्या असलेले चीनचं आक्रमण आणि भारतीय लष्कराला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता या विषयावर चर्चा करावी अशी मागणी केली. त्यावेळी समितीच्या अध्यक्षांनी राहुल गांधींच्या या मागणीला परवानगी नाकारली.

भाजपचं प्रत्युत्तर राहुल गांधींनी या मुद्द्यावरुन आता भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. त्यावर प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, "घटनात्मक संस्थाविषयी राहुल गांधी यांना किती आदर आहे हे कालच्या बैठकीतून दिसून आलंय. संरक्षण खात्याशी संबंधित समितीच्या बैठकीतून ते बाहेर पडले. हा घटनात्मक संस्थांचा अपमान आहे. त्यांनी या संस्थांचा आदर करावा नाहीतर लोकशाहीत त्यांची भूमिका अजून नगण्य होत जाईल."

महत्वाच्या बातम्या: