PoK Protest : ज्या पाकव्याप्त काश्मीरसाठी अमित शाहांनी शपथ घेतली, तो भारताला परत मिळणार? पाकिस्तानविरोधात मोठा उद्रेक

PoK Protest : पाकव्याप्त काश्मीरमधील रावलाकोट आणि मुझफ्फराबादमध्ये पाकिस्तान सरकारविरोधात मोठा उद्रेक झाला असून, हा भाग भारताला परत मिळणार का? या चर्चांवर वास्तव काय आहे, जाणून घ्या.

PoK Protest

Source : abp majha

PoK Protest Updates : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत ज्या पाकव्याप्त काश्मीरसाठी (PoK) आपला जीव देण्याची आणि तो भारताला परत मिळवून देण्याची शपथ घेतली होती, तो पीओके आता खरोखरच भारताला परत मिळणार का? अशा चर्चा सोशल मीडियावर तुफान रंगल्या आहेत. कारण, पाकव्याप्त काश्मीरमधील रावलाकोट, मुझफ्फराबाद, बाग यांसह अनेक भागांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून पाकिस्तान सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने आणि आंदोलनं सुरू आहेत. या आंदोलनामुळे पाकिस्तान सरकारची झोप उडाली आहे.

सुरवातीला हे आंदोलन केवळ वाढती महागाई, वीज संकट, रोजगार, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी सुरू झाले होते. मात्र, जसजसा वेळ गेला, तसतसा या आंदोलनाचा परीघ वाढत गेला. आता आंदोलकांनी थेट पाकिस्तान सरकारच्या धोरणांवर आणि तिथल्या प्रशासकीय व्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक चकमकीही उडाल्या आहेत.

PoK India Merger Claims : 'भारतात सामील होणार' या दाव्यांमागचं सत्य काय?

सोशल मीडियावर या आंदोलनाचे व्हिडीओ शेअर करत, "पीओके आता भारतात सामील होणार" किंवा "पीओके भारताला परत मिळणार" असे मोठे दावे केले जात आहेत. मात्र, या दाव्यांची कोणतीही स्वतंत्र किंवा अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. वास्तविक पाहता, हे आंदोलन स्थानिक हक्क आणि पाकिस्तान सरकारच्या भेदभावाच्या धोरणांविरोधात आहे. संपूर्ण आंदोलनाला थेट 'भारतात विलीनीकरण' या मागणीशी जोडणे सध्या तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य मानले जात नाही.

PoK Joint Awami Action Committee : आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) या स्थानिक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन तीव्र झाले आहे. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

महागाईवर तातडीने नियंत्रण आणणे.

तासनतास होणारी वीज कपात पूर्णपणे बंद करणे.

चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा पुरवणे.

तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

राजकीय हक्क आणि स्थानिकांना योग्य प्रतिनिधित्व देणे.

PoK Election Boycott : आगामी निवडणुकांवर टाकला बहिष्कार

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये 27 जुलै रोजी प्रस्तावित असलेल्या स्थानिक निवडणुकांवरूनही वातावरण कमालीचे तापले आहे. काही स्थानिक संघटनांनी आरोप केला आहे की, आरक्षित जागा आणि राजकीय प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा कोणताही खरा सहभाग नाही. प्रशासनाकडून केवळ नामधारी प्रक्रिया राबवली जात आहे. याच कारणास्तव अनेक संघटनांनी या निवडणुकांवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली असून, राजकीय पक्षांच्या प्रचारसभांना तीव्र विरोध केला जात आहे.

India Stand On PoK : भारताची भूमिका काय आहे?

संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, ज्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीरचाही समावेश आहे, हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही भारताची भूमिका कायम आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी सार्वजनिक मंचावरून स्पष्ट केले आहे की, पीओके हा भारताचाच भाग आहे आणि तो भविष्यात भारताचाच राहील. तसेच, पीओकेमधील मानवाधिकार उल्लंघन आणि आंदोलकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा मुद्दाही भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित केला आहे.

Pakistan Economic Crisis : पाकिस्तानसमोर मोठे आव्हान

सध्या पाकिस्तान स्वतः गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यातच पीओकेमधील या वाढत्या असंतोषामुळे पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. इथल्या आंदोलनात काही ठिकाणी पाकिस्तान विरोधी आणि स्वातंत्र्याच्या घोषणाही ऐकायला मिळाल्या आहेत. परंतु, परिस्थितीचा अंदाज घेता, संपूर्ण पीओके लगेचच भारताला सोपवला जाईल किंवा भारतात सामील होईल, असे ठोस संकेत अजून तरी मिळालेले नाहीत. सध्या हे आंदोलन पूर्णपणे प्रशासकीय आणि आर्थिक अन्यायाविरोधातील बंड आहे, ज्याचा परिणाम आगामी काळात स्पष्ट होईल.

ही बातमी वाचा: