Petrol Diesel: पेट्रोल-डिझेलला GSTच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार; केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची माहिती 

GST: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचं सांगितलं.

Petrol Diesel Under GST Tax

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol Diesel) जीएसटीच्या कक्षेत (GST Tax) आणण्यासाठी तयार असल्याचं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum Minister Hardeep Singh Puri) यांनी सांगितलं. पण यावर सर्व राज्यांची सहमती आवश्यत आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्यांनी यावर पुढाकार घेतल्यास केंद्र सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल असं ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. पण यासाठी सर्व राज्यांनी सहमती देणं आवश्यक आहे. राज्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतामध्ये दारू आणि इंधनाचा समावेश असल्याने यावर राज्य सरकार पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी काय करता येईल याची चाचपणी केली जात आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. पण इंधनावरील करांमधून राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे इंधन जर जीएसटीच्या कक्षेत आलं तर राज्यांचा मोठा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. 

राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणाऱ्या इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांचे अर्थमंत्री तयार होणार नाहीत असं केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. आपण एका संघराज्य व्यवस्थेत राहतो, त्यामुळे केंद्रासोबत राज्यांच्याही मताचा विचार केला पाहिजे असंही ते म्हणाले. 

गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये अगदीच नगण्य वाढ झाल्याचं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले. उत्तर अमेरिकेत गेल्या वर्षभरात पेट्रोलच्या किमतीमध्ये 43 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, भारतात या काळात केवळ दोन टक्क्यांची वाढ झाल्याचं हरदीप सिंह पुरी म्हणाले.

22 मेपासून देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर 'जैसे थेच'

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीतील शेवटचा बदल 22 मे रोजी झाला होता. पाच महिन्यांहून अधिक काळ पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केंद्र सरकारनं 22 मे रोजी उत्पादन शुल्क कमी केलं होतं. त्यामुळे देशभरात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झालं होतं. यानंतर महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर नव्या सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला होता. 

तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) दररोज सकाळी 6 वाजता क्रूडच्या किमतीवर आधारित तेलाचे दर जारी करतात. पेट्रोल किंवा डिझेलच्या दरांत काही बदल झाल्यास त्याची अंमलबजावणी त्याच वेळी केली जाते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व्हॅटचे दर वेगवेगळे असल्यानं देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे असतात.