Petrol Diesel Price Excise Duty: पेट्रोल- डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामुळं सरकारच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ
Petrol Diesel Price Excise Duty: पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2019-20 मध्ये 1.78 लाख कोटी होतं.
Petrol Diesel Price Excise Duty: पेट्रोल- डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामुळं सरकारच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ झालीय. पेट्रोल- डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामुळं 2020-21 मध्ये सरकारचं उत्पन्न 3.72 लाख कोटी इतकं झालंय. यातून राज्यांना 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम देण्यात आली. ही माहिती सरकारनं मंगळवारी राज्यसभेत दिली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी वरिष्ठ सभागृहात एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2019-20 मध्ये 1.78 लाख कोटी होतं. मात्र, या वर्षात डिझेल- पेट्रोल उत्पादन शुल्कात वाढ पाहायला मिळाली. या वर्षी उत्पादन शुल्क 3.72 लाख कोटी रुपये झाले असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
2019 मध्ये, पेट्रोलवरील एकूण उत्पादन शुल्क 19.98 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील 15.83 रुपये प्रति लिटर होते. सरकारनं गेल्या वर्षी दोनवेळा उत्पादन शुल्कात वाढ केली. त्यावेळी सरकारनं पेट्रोलवरील उत्पादक शुल्क 32.98 रुपये आणि डिझेलवर उत्पादक शुल्क 31.83 केलं होतं. यावर्षी अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादन शुल्कात घट करण्यात आली. त्यावेळी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 32.90 रुपये तर, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 31.80 प्रति लीटर करण्यात आलं. या महिन्यात पेट्रोल 5 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 10 रुपयांनी कमी करण्यात आलंय. "2020-21 या आर्थिक वर्षात, केंद्रीय उत्पादन शुल्काअंतर्गत जमा झालेल्या पैशातून राज्य सरकारांना एकूण 19 हजार 972 कोटी रुपये कराची रक्कम देण्यात आली", असं चौधरी यांनी म्हटलंय.
पेट्रोलवरील एकूण उत्पादन शुल्क सध्या 27. 90 रुपये इतकं आहे. तर, डिझेलवर 21.80 रुपये आहे. राज्यात केवळ मूळ उत्पादन शुल्कातून वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे. कर आकारणीच्या एकूण बाबींपैकी पेट्रोलवरील मूळ उत्पादन शुल्क 1.40 रुपये प्रति लीटर आहे. याचबरोबर विशेष अतिरिक्त उत्पादक शुल्कात 11 रुपये आणि रस्ता तसेच पायभूत सुविधेवरील उपकर 13 रुपये प्रति लीटर आकारला जातो. कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर 2.50 रुपये आकारला जातो. त्याचप्रमाणे, डिझेलवरील मूळ उत्पादन शुल्क 1.80 रुपये प्रति लीटर आहे. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर म्हणून प्रति लिटर 8 रुपये आकारला जातो. तर, 4 रुपये प्रति लिटर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर देखील आकारला जातो.
"वित्त आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या सूत्राच्या आधारे राज्य सरकारांना देय असलेला वाटा मूलभूत उत्पादन शुल्क घटकातून केला जातो. सध्या मूळ उत्पादन शुल्काचा दर पेट्रोलवर 1.40 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 1.80 रुपये आहे", असं चौधरी यांनी म्हटलंय.
इंधानातून 2016-17 मध्ये एकूण 2.22 लाख कोटी रुपये शुल्क उत्पादन मिळालं होतं. जे पुढील वर्षी म्हणजेच 2017-18 मध्ये 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. परंतु, 2018-19 मध्ये यात घट होऊन ते 2.13 इतके झाले. पेट्रोल आणि डिझेल सध्या वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत नाहीत. राज्य केंद्राद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त व्हॅट आकरतात. एप्रिल 2016 पासून मार्च 2021 पर्यंत विविध राज्यात व्हॅट अंतर्गत एकूण 9.57 लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले होते.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
हे देखील वाचा-
महत्त्वाच्या बातम्या
