parliament session : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता, महागाईच्या मुद्यावर चर्चा नाहीच
संसदेचं अधिवेशन नियमाने आज संपणार होते, मात्र नियोजीत वेळेच्या आधीच एक दिवस अधिवशेनाची सांगता झाली आहे.
Parliament session : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सप्ताची समाप्ती झाली आहे. संसदेचं अधिवेशन नियमाने आज संपणार होते, मात्र, नियोजीत वेळेच्या आधीच एक दिवस अधिवशेनाची सांगता झाली आहे. अधिवेशनात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याबरोबरच दिल्ली महानगरपालिकेच्या एकत्रीकरणाशी संबंधित विधेयकही मंजूर करण्यात आले. मात्र, अधिवेशनात महागाईच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकली नाही.
काल संससेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता झाली. पण महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेची आज निराशा झाली. या अधिवेशनात वाढत्या महागाईवर चर्चा होणे अपेक्षीत होते. मात्र, महागाईवर चपर्चा न होताच अधिवेशनाची सांगता झाली. सध्या देशात महागाई वाढली आहे. इंधनाचे दर गगनाला भिडल आहेत. याचा मोठा फटका देशातील जनतेला सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात झालेल्या लोकसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत महागाईच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत सरकारने संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन चर्चेची तारीख आणि वेळ निश्चित केली होती. मात्र, तरी देखील चर्चा झाली नाही.
महागाईविरोधात संसदेच्या आवारात निदर्शने
या आठवड्यात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली, तेव्हा सरकार आणि विरोधकांमध्ये चर्चेवर एकमत होऊ शकले नाही. ज्या दिवशी ही बैठक झाली, त्या दिवशी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी युक्रेन संकटावरील चर्चेत भाग घेत सुमारे 17 मिनिटांचे भाषण केले. त्या भाषणात पुरी म्हणाले होते की, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहेत. इतर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. दरम्यान, गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी संसदेच्या आवारात बटाटे आणि कांद्याचे हार घालून महागाईचा निषेध केला.
राज्यसभेत ९९.८० टक्के कामकाज
दोन भागात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासोबतच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. दुसऱ्या भागात अर्थसंकल्प मंजूर करण्याव्यतिरिक्त दोन महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली. यामध्ये दिल्ली महानगरपालिकेच्या एकत्रीकरणाशी संबंधित विधेयक आणि गुन्हेगारांच्या ओळखीशी संबंधित विधेयकाचा समावेश आहे. यादरम्यान लोकसभेत एकूण 13 विधेयके मंजूर करण्यात आली, तर सभागृहात 129 टक्के कामकाज झाले. त्याच वेळी, राज्यसभेत 99.80 टक्के कामकाज झाले आणि या काळात 11 विधेयके मंजूर झाली.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
