Parliament Session: समान नागरी कायदा की एक देश, एक निवडणूक? मोदी सरकार कोणतं विधेयक आणणार? संसदेच्या विशेष अधिवेशनावरून तर्क-वितर्क
Parliament Special Session: संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये आगामी निवडणुकीत भाजपला फायदेशीर ठरणारं कोणतं विधेयक पारित केलं जाणार याबद्दल तर्क वितर्क सुरू आहेत.
नवी दिल्ली: मोदी सरकाने 18 ते 22 सप्टेंबरच्या दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिवेशनाच्या दरम्यान पक्षाच्या खासदारांनी दिल्लीमध्येच उपस्थित राहावं, दिल्ली सोडून जाऊ नये अशा सक्त सूचना भाजपने दिल्या आहेत. त्यामुळे संसदेत कोणतं महत्त्वाचं विधेयक पारित केलं जाणार आहे याबद्दल तर्क वितर्क लावण्यात येत आहेत. त्यामध्ये समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code), एक देश एक निवडणूक (One Nation, One Election) किंवा भाजपच्या अजेंड्यावरील एखादं महत्त्वाचं विधेयक पटलावर मांडण्यात येणार असल्याच्या दबक्या आवाजात चर्चा आहेत.
गेल्या अधिवेशनात मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. त्यामुळे काही महत्त्वाची विधेयकं पारित होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या पाच दिवसाच्या दरम्यान विशेष हिवाळी अधिवएशन बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महत्त्वाची 10 विधेयकं मांडण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. पण ती विधेयकं कोणती हे अद्याप स्पष्ट झालं नाही.
या वर्षाच्या शेवटी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोरम या पाच राज्यांच्या निवडणुका या वर्षाच्या अखेरपर्यंत घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुकाही घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनाच्या निमित्ताने महत्त्वाची विधेयकं पारित केली जाण्याची शक्यता आहे. यातील एखादं विधेयक हे देशाच्या राजकारणावरही परिणाम करणारं ठरेल.
Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा
संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडलं जाण्याची एक शक्यता आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असलेला समान नागरी कायदा हा भाजपच्या नेहमीच अजेंड्यावरील विषय. त्यामुळे यासंबंधित मोठा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. आपल्या देशात विविध धर्मांसाठी आणि समूदायासाठी विविध कायदे आहेत. जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर त्यामध्ये एकसंधता येईल असं त्यांनी मत मांडलं होतं.
One Nation, One Election : वन नेशन, वन इलेक्शन
वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक हा विषय भाजपच्या नेहमीच अजेंड्यावर राहिलाय. लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधी तरतूद या विधेयकात असेल. देशात वन नेशन, वन इलेक्शन प्रक्रिया लागू झाल्यास त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो अशी एक विचारधारा त्या पक्षामध्ये आहे. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग तयार आहे, या संदर्भातील अंतिम निर्णय सरकारने घ्यावा असं वक्तव्य गेल्या वर्षी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केलं होतं.
एक देश एक निवडणूक लागू करण्यात यावे ही जुनी मागणी आहे, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी म्हणजे 1951-52 साली देशात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 सालीही लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यात आल्या. पण त्यानंतर काही विधानसभा आधीच भंग करण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये व्यत्यय आला. नंतरच्या काळात हळूहळू या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्यात आल्या.
भारतासारख्या देशात सातत्याने निवडणुका घेण्यामध्ये बराच पैसा खर्च होतोय, देशभरात नेहमी कुठे ना कुठे निवडणुका सुरूच असतात. त्यामुळेच पैसा वाचवण्यासाठी आणि प्रशासनाचा भार हलका करण्यासाठी या निवडणुका एकत्रित घेण्यात याव्यात अशी मागणी होतेय.
भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन हे चार ते पाच वेळा बोलवण्यात आलं आहे आणि त्यासाठी विषयही तितकेच महत्त्वाचे होते. आताही केंद्र सरकारने संसदेचे विषेश अधिवेशन बोलवलं असून यंदा काय महत्त्वाचं विधेयक पारित केलं जाईल याची उत्सुकता लागली आहे.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
