Papar Leak : चार वर्षात एक देश एक परीक्षेवर 58 कोटींची उधळण, पण सगळ्या परीक्षा मातीमोल; विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी 'खेळ'
4 वर्षांत सुमारे 58 कोटी रुपये खर्च करूनही ही एजन्सी अद्याप एकही परीक्षा नीटपणे घेऊ शकलेली नाही. यामुळे दरवर्षी 1.25 लाख सरकारी नोकऱ्या शोधणाऱ्या 2.5 कोटी बेरोजगारांच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2020 मध्ये तरुणांसाठी एक देश, एक परीक्षा अशी व्यवस्था असल्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत, एकाधिक परीक्षांमध्ये बसण्याऐवजी, ते सामायिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सरकारी नोकरीसाठी पात्र होतील. याची जबाबदारी नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी (NRA) वर सोपवण्यात आली होती. दैनिक भास्करने दिलेल्या वृत्तानुसार गेल्या 4 वर्षांत सुमारे 58 कोटी रुपये खर्च करूनही ही एजन्सी अद्याप एकही परीक्षा नीटपणे घेऊ शकलेली नसल्याचे समोर आलं आहे. यामुळे दरवर्षी 1.25 लाख सरकारी नोकऱ्या शोधणाऱ्या 2.5 कोटी बेरोजगारांच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.
नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीची एक स्वतंत्र, व्यावसायिक आणि विशेषज्ञ संस्था म्हणून कल्पना करण्यात आली होती. अराजपत्रित पदांवर भरती करता यावी यासाठी संगणक आधारित ऑनलाइन सामाईक पात्रता चाचणी घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. यामध्ये रेल्वे, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी निवड आयोग म्हणजेच एसएससी, रेल्वे भरती मंडळे म्हणजेच आरआरबी आणि बँकिंग कार्मिक निवड संस्था म्हणजेच आयबीपीएस यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार होता.
आतापर्यंत एजन्सी पहिली परीक्षा आयोजित करण्याची तारीख जाहीर करू शकली नाही. संसदीय समितीचा फटकार, तज्ज्ञ समित्यांची मॅरेथॉन चर्चा आणि संसदीय आश्वासने वर्षानुवर्षे मिळूनही ही एजन्सी पहिली परीक्षा आयोजित करण्याची तारीख जाहीर करू शकलेली नाही. नोकऱ्या देणाऱ्या तीनही सरकारी एजन्सी (एसएससी, आरआरबी आणि आयबीपीएस) हात वर केले आहेतत. या एजन्सींनी सांगितले की सामान्य चाचणी असूनही, ते त्यांच्या परीक्षा स्वतंत्रपणे घेत राहतील. म्हणजेच तीन परीक्षा काढून एक परीक्षा घेण्याच्या योजनेमुळे आणखी एका नव्या परीक्षेची भर पडणार आहे.
वचन दिले होते , 2021 मध्ये पहिली कॉमन टेस्ट घेतली जाईल
फेब्रुवारी 2020 मध्ये, केंद्राने अराजपत्रित सरकारी नोकऱ्यांसाठी देशात कॉमन परीक्षा घेण्याचे आश्वासन दिले.
नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी (NRA) ची स्थापना करण्याची अधिसूचना ऑगस्ट 2020 मध्ये जारी करण्यात आली होती.
10 फेब्रुवारी 21 रोजी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी वचन दिले की 2021 मध्ये पहिली कॉमन चाचणी घेतली जाईल.
22 मे 2022 रोजी जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत पुन्हा वचन दिले की या वर्षी कॉमन परीक्षा घेतली जाईल.
10 ऑगस्ट 2023 रोजी, सरकारने संसदेत माहिती दिली की माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर पायाभूत सुविधा तयार झाल्यानंतर आणि विविध टप्प्यांबाबत मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरल्यानंतरच सामान्य योग्यता चाचणी शक्य होईल.
वास्तव- वारंवार फटकारले, पण सुधारणा नाही
2020 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार NRA वर तीन वर्षांत 1,517 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
2021-22 मध्ये यासाठी 13 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून 22 डिसेंबरपर्यंत 20.50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
डिसेंबर 2023 मध्ये सादर केलेल्या संसदीय समितीच्या अहवालात एनआरएने 58.32 कोटी रुपये खर्च केल्याचे म्हटले आहे.
समितीने विचारले की एनआरए परीक्षा कधी उजाडणार? कृती अहवालात सरकारने उत्तरात म्हटले आहे की, एनआरएने दिलेल्या माहितीनुसार, भर्ती एजन्सींना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा तपशीलवार अभ्यास केला जात आहे. आम्ही विविध राज्ये आणि संस्थांमधील चाचणी पद्धतींचा अभ्यास करत राहू.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
