Pending Cases in India : देशात चार कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित, कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांची राज्यसभेत माहिती 

Pending Cases in India : कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यभेत दिलेल्या माहितीनुसार देशभरात तब्बल चार कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 49.5 लाख एवढी आहे.

Union Law Minister Kiren Rijiju

Pending Cases in India :  देशभरातील जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांध्ये जवळपास चार कोटींपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. तर  देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास 59.5 लाख खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा, कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची ही संख्या 15 जुलै 2022 पर्यंतची आहे.  तर 1 जुलै पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात  72 हजार खटले प्रलंबित आहेत. देशभरातील प्रलंबित खटल्यांमध्ये 49.5 लाख प्रकरणे महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. तर देशात सर्वाधिक म्हणजे  2,35,617 एवढे खटले प्रलंबित आंध्र प्रदेशमध्ये आहेत.  

Over 4 crore cases pending before District & Subordinate Courts across India as on July 15. Approx 59.5 lakh cases pending before various High Courts.

72K cases were pending before Supreme Court of India as on July 1.#Judiciary #ParliamentQuestion pic.twitter.com/R120sl8y4A

— Live Law (@LiveLawIndia) July 21, 2022

सर्व सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने न्यायालयिन प्रक्रिया ही खूपच वेळखावू असते. देशभरातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवरून तर ही गोष्ट जास्तच अधोरेखित होते. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना देशभरातील प्रलंबित खटले आणि न्यायालयातील रिक्त पदांबाबत माहिती दिली. कायदा मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार कोटींपेक्षा जास्त टकरे प्रलंबित आहेत. तर सरकारने गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्ष सुनावणी झालेल्या खटल्यांवर सुमारे 39.96 कोटी खर्च केले आहेत. तर ई-कोर्टांवर म्हणजेच कोरोना काळात अनेक खटले हे व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या मध्यमातून घेण्यात आले. त्यावर 98.3 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. 
 
देशभरात 16 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 20 आभासी न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये दिल्ली, हरियाणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, आसाम, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन न्यायालयांचा समावेश आहे. या न्यायालयांनी 3 मार्च 2022 पर्यंत 1.69 कोटींहून अधिक खटले हाताळले असून 271.48 कोटींपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे. 

लॉकडाऊन कालावधीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात 30  एप्रिल 2022 पर्यंत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 1.37 कोटी प्रकरणांची सुनावणी पार पडली. तर 13 जून 2022  पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 2,61,338 प्रकरणांची सुनावणी झाली. 

 1 मे 2014 ते 15 जुलै 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुप्रिम कोर्टात 46 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. तर हाय कोर्टात 769  न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. याबरोबरच हाय कोर्टात 619 अतिरिक्त न्यायाधीशांची कायमस्वरूपी नियूक्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 906 वरून  1 हजार 108 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तरीही 15 जुलैपर्यंत जिल्हा आणि कनिष्ठ  न्यायालयांमध्ये तब्बल 5.3 हजार पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिली.