देशभरात NRC लागू होणार की नाही? लोकसभेत गृह मंत्रालयाकडून लेखी उत्तर

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) वरुन देशभरात विरोधकांकडून आंदोलन सुरु असताना, केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केलं आहे की, एनआरसीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. विरोधक एनआरसीचा विरोध करत आहेत.

मुंबई : देशभरात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अर्थात एनआरसी लागू होणार कीय नाही या प्रश्नाचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज (4 फेब्रुवारी) लोकसभेत लेखी उत्तर दिलं आहे. गृहमंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, देशभरात एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. विरोधकांकडून सातत्याने या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. तसंच मोदी सरकारवर निशाणाही साधला जात होता. लोकसभेत खासदार चंदन सिंह, नागेश्वर राव यांनी गृह मंत्रालयाला उद्देशून काही प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये एनआरसी लागू करण्यासाठी सरकार कोणती पावलं उचलत आहे? राज्य सरकारांसोबत याबाबच चर्चा केली आहे का? यासारखे एकूण पाच प्रश्न उपस्थित केले होते. मनसेच्या मोर्चाच्या अपेक्षित मार्गाला मुंबई पोलिसांचा रेड सिग्नल केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर सादर केलं. त्यात लिहिलं आहे की, "संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदली लागू करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही." दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहाच आज लोकसभेत निवेदन करणार होते. परंतु विरोधकांच्या गोंधळामुळे त्यांनी निवेदन दिलं नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचं कामकाज स्थगित केलं. यानंतर गृहमंत्रालयाने एनआरसी संदर्भातील उत्तर पटलावर ठेवलं. एनआरसीबाबत वाद सुरु देशभरातील अनेक भागांमध्ये सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरुन आंदोलन सुरु आहे. यासोबतच एनआरसीबाबतही वादाला सुरुवात झाली आहे. मात्र एनआरसी सध्या लागू केला जाणार नाही, असं सरकारकडून यापूर्वीही सांगण्यात आलं आहे. संसदेत डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकला मंजुरी मिळाली कायदा अस्तित्त्वा आला. जामियानंतर शाहीनबागमध्ये सीएए विरोधातील आंदोलनात गोळीबार, हल्लेखोर पोलिसांच्या ताब्यात अनेक राज्य सरकारांनी एनआरसीच्या विरोधात सूर आळवला आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही एनआरसी लागू करणार नाही असं जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे नितीश कुमार यांचा पक्ष एनडीएचा घटकपक्ष आहे. याशिवाय पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थानसह इतर विरोधीशासित राज्यांनी एनआरसी लागू करण्यास नकार दिला आहे.