परस्पर सहमतीनं घटस्फोटासाठी 6 महिने थांबण्याची गरज नाही: सुप्रीम कोर्ट

परस्पर सहमीतनं घटस्फोटासाठी पती-पत्नीनं अर्ज केला असेल तर यापुढे त्यांना सहा महिने वाट पाहण्याची गरज नाही. असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.

नवी दिल्ली : परस्पर सहमतीनं घटस्फोटासाठी यापुढे सहा महिने थांबणं अनिवार्य नसल्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं काल (मंगळवार) दिला आहे. हिंदू विवाह कायद्याचं कलम 13B (2) हे अनिवार्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. या कलमाअंतर्गत घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर 6 महिने वाट पाहावी लागते. याआधी घटस्फोटाचा पहिला अर्ज कोर्टासमोर आल्यानंतर दुसरा अर्ज दाखल करण्यासाठी 6 महिने वाट पाहावी लागत होती. पती-पत्नी पुन्हा एकत्र येऊ शकतात का? यावर विचार करता यावा यासाठी 6 महिन्यांचा हा कालावधी देण्यात आला होता. त्यासाठीच कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे. घटस्फोटाचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर कोर्ट दोन्ही पक्षकारांना 6 महिन्यांचा वेळ देतात. या कालावधीनंतरही जर पती-पत्नी एकत्र राहण्यास तयार नसतील तर कोर्ट त्यांचा घटस्फोट मान्य करतं. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि यू यू ललित यांच्या खंडपीठानं सहा महिन्यांचा हा कालावधी देखील संपुष्टात आणला. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं की, 6 महिन्यांचा वेळ द्यायचा की नाही हे दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असणार आहे. खास परिस्थितीत न्यायमूर्ती हे तात्काळ घटस्फोटाचे आदेशही देऊ शकतात. कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत तात्काळ घटस्फोटाचा आदेश देता येणार हे देखील सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

1. घटस्फोटाचा अर्ज करण्याआधीच पती-पत्नी हे दीड वर्षापासून वेगवेगळे राहत असल्यास त्यांना तात्काळ घटस्फोट मिळू शकतो.

 

2. पती-पत्नीमध्ये कोणत्याही प्रकारे समेट होण्याची शक्यता नसल्यास तात्काळ घटस्फोटाचा आदेश देता येईल.

 

3. जर दोन्ही पक्षकारांनी पोटगी, मुलांवरील हक्क आणि इतर मुद्दे सामंजस्यानं सोडवले असतील तर त्यांचा तात्काळ घटस्फोट मान्य करता येईल.

 

4. सहा महिन्यांचा कालावधी दोघांसाठी आणखी त्रासदायक ठरणार आहे असं वाटत असल्यास त्यांचा घटस्फोट तात्काळ मान्य करण्यात यावा.

  सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर पती-पत्नी वर दिलेल्या परिस्थितीचा संदर्भ देऊन तात्काळ घटस्फोटाची मागणी करु शकतात. हा निर्णय दिल्लीतील एका घटस्फोट प्रकरणावर देण्यात आला. 8 वर्षापासून पती-पत्नी हे वेगळे राहत होते. त्यानंतर त्यांनी तीस हजारी कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्याआधीच त्यांनी पोटगी, मुलांवरील हक्क यासारखे प्रश्न आपआपसात सोडवले. पण तरीही न्यायमूर्तींनी त्यांना सहा महिने थांबण्यास सांगितलं. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणात 6 महिने थांबणं अनिवार्य नसल्याचं म्हणत मोठा निर्णय दिला. तसेच देशातील सर्व कौटुंबिक न्यायलयानं आदेश दिले की, आता ते हिंदू विवाह कायद्याचं कलम 13B (2) हे अनिवार्य मानू नये. जर गरज वाटत असेल तर त्यांनी तात्काळ घटस्फोटाचे आदेश द्यावे.