नऊ राज्यांमध्ये 'एक देश एक रेशन कार्ड' योजनेची अंमलबजावणी : अर्थ मंत्रालय

'एक देश एक रेशन कार्ड' ही केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबाला देशाच्या कुठल्याही भागात रेशन धान्य दुकानातून धान्य घेणं शक्य होणार आहे.

नवी दिल्ली: देशातील नऊ राज्यांनी आतापर्यंत एक देश, एक रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) व्यवस्था सुरु केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त फंडला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एक प्रेस रिलीज जाहीर करुन याची माहिती दिली. या योजनेमुळे स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबाला देशाच्या कुठल्याही भागात रेशन धान्य दुकानातून धान्य घेणं शक्य होणार आहे.

आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या नऊ राज्यांनी एक देश एक रेशन कार्ड व्यवस्था लागू केली आहे. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त फंडचा वापर करण्यासाठी आवश्यक तयारी या राज्यांनी केली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग हा नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार आहे.

उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक कर्ज केंद्र सरकारच्या या नव्या योजनेचा सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेशला होणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला या योजने अंतर्गत 4851 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज प्राप्त होऊ शकणार आहे. त्यानंतर कर्नाटक राज्याला 4509 कोटी रुपयांचं कर्ज तर गुजरातला 4352 कोटी रुपयांचं कर्ज उपलब्ध होणार आहे.

31 डिसेंबर पर्यंत सुधारणा लागू करणं आवश्यक केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त फंडाचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांना या वर्षाच्या अखेरपर्यंत म्हणजे 31 डिसेंबर पर्यंत ही सुधारणा लागू करणं आवश्यक आहे. अर्थ मंत्रालयानं इतर राज्येही 31 डिसेंबरपर्यंत ही सुधारणा लागू करतील अशी आशा व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त फंडचा लाभ घेण्यासाठी ज्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे त्यामध्ये एक देश एक रेशन कार्ड, इज ऑफ डूईंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी/युटिलिटी रिफॉर्म आणि वीज क्षेत्रातील सुधारणांचा समावेश आहे.

कर्जाचा चौथा भाग या योजनेवर खर्च केंद्र सरकारने कोरोना संक्रमणाच्या काळात निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यांना या योजनांच्या सुधारणेसाठी जीडीपीच्या 2 टक्के कर्ज देण्यात आलं आहे. कर्जापैकी चौथा भाग हा एक देश एक रेशन कार्ड योजनेवर खर्च करणं बंधनकारक आहे.

देशभर सुधारणा करण्याचं लक्ष्य देशभरात लाभार्थी कोणत्याही ठिकाणी असो त्याला अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून रेशन धान्य उपलब्ध करता यावं हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. तसंच यामाध्यमातून बोगस रेशन कार्डधारकांना या व्यवस्थेतून बाजूला काढलं जाईल. रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यात येईल आणि लाभार्थ्यांना बायोमेट्रीक ओळख दिली जाईल. एक देश एक रेशन कार्ड या योजनेला देशभर लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

महत्वाच्या बातम्या: