सर्व बिलं महागणार, आयकरावर एक टक्का उपकर लागू

नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होणार आहे. या नव्या वर्षासह कररचनेबरोबरच इतर अनेक गोष्टीतही काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या नियमांनुसार, करदात्यांना आयकरावर एक टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे.

नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होणार आहे. या नव्या वर्षासह कररचनेबरोबरच इतर अनेक गोष्टीतही काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या नियमांनुसार, करदात्यांना आयकरावर एक टक्के उपकर द्यावा लागणार आहे. नव्या आर्थिक वर्षासाठी मोदी सरकारकडून अर्थसंकल्पात जे अनेक करप्रस्ताव मांडण्यात आले होते, ते प्रस्ताव उद्यापासून लागू होणार आहेत. यात टॅक्स स्लॅब अर्थात कररचनेत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात 1 टक्क्यांनी वाढ केल्याने, प्रत्येक बिल वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर 1 टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार 3 टक्के होता, तो आता 4 टक्के असेल. यात शेअर विक्रीवरच्या भांडवली नफ्यावर कर, 4 टक्के आरोग्य आणि शिक्षण सेस, ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारापर्यंतच्या व्याजावरच्या आयकरात सूट अशा अनेक गोष्टी उद्यापासून लागू होणार आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या शेवटच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात कररचनेत फारसा बदल केला नव्हता. पण अतिश्रीमंतांवर 10-15 टक्के सरचार्ज कायम ठेवत, इतर सर्व प्रकारच्या करयोग्य उत्पन्‍नावरील आरोग्य आणि शिक्षण उपकर लागू केला. पूर्वी तीन टक्के असणारा हा उपकर आता चार टक्के होईल. ई-वे बिल प्रणाली आजपासून 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांच्या आंतरराज्य मालवाहतुकीवर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल म्हणजेच ई-वे बिल प्रणाली लागू होत आहे. जीएसटीमध्ये ई-वे बिल प्रणालीची तरतूद असून यामुळे कर संकलनात वाढ होईल, असा सरकारला विश्‍वास आहे. हे आहेत प्रमुख बदल

• शेअर विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा
• आयकरावर अतिरिक्‍त एक टक्के उपकर भरावा लागणार
• ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारापर्यंत व्याजावर आयकरात सूट
• ई-वे बिल प्रणालीला प्रारंभ

त्याशिवाय, यंदाच्या बजेटमध्ये शेती, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यावर विशेष भर देणारं बजेट आहे. शेतीबाबतीत महत्त्वाचं म्हणजे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत 10 कोटी गरिब कुटुंबासाठी 5 लाख रुपयांची दरवर्षी हॉस्पिटलायझेशनसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, आगामी आर्थिक वर्षात 70 लाख नव्या नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिलं आहे. इतकंच नाही तर या नव्या नोकरदारांच्या पीएफमध्ये 12 टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. सध्याच्या नोकरदारांसाठी पीएफमध्ये सरकारचा वाटा 8.33 टक्के इतका आहे.