सुसाइड नोटमधील नाव आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसं नाही; हायकोर्टाचा निर्वाळा

High Court on Suicide Note : सुसाइड नोटमध्ये फक्त नाव असल्यामुळे आरोपीला दोषी ठरवता येऊ शकत नसल्याचा महत्त्वाचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला आहे.

सुसाइड नोटमधील नाव आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसं नाही; हायकोर्टाचा निर्वाळा

High Court on Suicide Note : आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीने लिहिलेल्या पत्रात एखाद्या व्यक्तीचे नाव असणे हा त्याला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसं नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला एफआयआरदेखील पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने रद्द केला. 

भारतीय दंड विधान कलम 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) नुसार दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी हरभजन संधू यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संधू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, मनजीत लाल यांनी आत्महत्या केली होती. संधू यांचा मेव्हणा आणि इतर 6-8 जणांनी 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी मारहाण केली होती. त्यानंतरच्या काही दिवसांनी मनजीत लाल यांनी आत्महत्या केली होती. 

एफआयआरनुसार, मनजीत सिंह यांचे वडील जसविंदर सिंह यांनी आरोप केला की, मनजीतचा छळ झाला होता. त्यानंतर गळफास घेत आत्महत्या केली. 

याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. कृष्ण सिंह डडवाल यांनी कोर्टात म्हटले की, एफआयआर आणि आत्महत्या करताना लिहिलेली चिठ्ठी योग्य मानली तरी आरोपींविरोधात आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत कोणताही गुन्हा होणार नाही. त्याशिवाय आरोपीचे नाव पहिल्या एफआयआरमध्ये नोंदवण्यात आले नव्हते, असेही वकिलांनी म्हटले. 

सरकारी पक्षाने कोर्टात बाजू मांडताना म्हटले की, एफआयआर आणि सुसाइड नोट आणि एफआयआरमधील माहिती ही आरोपींकडून मृत व्यक्तीला धमकी देणे आणि त्याचा छळ करण्यात येत होता. यामुळे पीडित व्यक्तीने आत्महत्या केली. 

न्या. जसजित सिंह बेदी यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वेगवेगळ्या हायकोर्टांनी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्यांनी म्हटले की, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि आत्महत्येची घटना यामध्ये जवळचा संबंध असणे आवश्यक आहे. मात्र, दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये त्याबाबतची कोणत्याही माहितीचा संदर्भ नाही. आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीला कधी मारहाण झाली वगैरे माहितीचा संदर्भ नाही. एफआयआरमध्ये आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यात आले याचाच उल्लेख आहे. 

न्या. बेदी यांनी पुढे म्हटले की, सुसाइड नोटमध्ये फक्त नाव आहे म्हणून आरोपीवरील दोष सिद्ध होऊ शकत नाही. हायकोर्टासमोर आलेल्या प्रकरणात सुसाइड नोट योग्य आहे असे मानले तरी याचिकाकर्त्यांवर कारवाई  करावी असा गुन्हा समोर येत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर हायकोर्टाने एफआयआर रद्द केली. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha