रब्बीसाठी शेतकऱ्यांना दिलासा, जिल्हा बँकांना 21 हजार कोटी

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रब्बी मोसमासाठी नाबार्डकडून जिल्हा सहकारी बँकांना 21 हजार कोटींची मदत दिली जाणार आहे. दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली. या 21 हजार कोटींमुळे रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हंगाम लक्षात घेता शेतीकर्ज आणि इतर गोष्टींची पूर्तता ही नाबार्डच्या माध्यमातून केली जाईल. सर्व जिल्हा बँकांना समान रकमेचं वाटप होईल, याची काळजीची घेण्याचा सल्ला नाबार्ड आणि आरबीआयला दिल्याचं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. तसंच बियाणांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडून 500च्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश सरकारी बियाणं विक्री केंद्रांना दिले आहेत, असंही दास म्हणाले. याशिवाय दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत डेबिट कार्डच्या स्वाईपिंगवर कुठलाही सरचार्ज लागणार नाही, असंही शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केलं. सरकारने जाहीर केलेल काही महत्त्वपूर्ण निर्णय पेटीएम आणि इतर डिजिटल वॉलेटमध्ये 20 हजारांपर्यंतची रक्कम जमा करता येईल. फोनवरुन केलेल्या ट्रान्झॅक्शनवर कोणताही सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत रेल्वे तिकीटांच्या बुकिंगवर सरचार्ज आकाराला जाणार नाही. आतापर्यंत 82 हजार एटीएम रिकॅलिब्रेट झाले असून काही दिवसांतच सर्व एटीएम रिकॅलिब्रेट होतील. टोलनाक्यांवरील चलन टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि ई-टोलचा पर्याय वाढवण्यासाठी वाहन उत्पादकांनी यापुढे वाहनांना आरआयएफटी टॅग बसवणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे.