नबाम रेबिया केसचा पुनर्विचार होणार, सुप्रीम कोर्टात उद्या सात न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी

अविश्वास प्रस्तावाच्या एका नोटीशीनं पीठासीन अध्यक्षांचे हात बांधले जाणार का, अपात्रतेची कारवाई त्यांना करता येणार नाहीच का याबाबतचं अंतिम भाष्य या घटनापीठाकडून अपेक्षित असणार आहे.  

Supreme Court

Source : PTI

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) केस ज्या मुद्द्याभोवती फिरत राहिली, त्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा फेरविचार सुप्रीम कोर्टात सुरु होतोय. उद्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) निर्देशांसाठी ठेवण्यात आलं होतं. 7 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ यात कसं, कधीपासून कामकाज करणार हे उद्या कळेल. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण निर्देशांसाठी कामकाजात समाविष्ट झालेलं आहे. अविश्वास प्रस्तावाच्या एका नोटीशीनं पीठासीन अध्यक्षांचे हात बांधले जाणार का, अपात्रतेची कारवाई त्यांना करता येणार नाहीच का याबाबतचं अंतिम भाष्य या घटनापीठाकडून अपेक्षित असणार आहे.  

 महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात या नबाम रेबिया प्रकरणाचा वांरवार उल्लेख झालेला होता. घटनापीठानं आधी याबाबत फैसला करावा अशी ठाकरे गटाची मागणी होती. पण याबाबत आपण सुनावणी दरम्यान निर्णय घेऊ असं कोर्टानं म्हटलं होतं. नंतर निकालात त्याची आवश्यकता नमूदही केली होती. 

 नबाम रेबिया निकाल इतका महत्वाचा का आहे?

•  2016 मध्ये अरुणाचलमधल्या नबाम रेबिया प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं एक निकाल दिला होता
• अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस प्रलंबित असताना विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेची कारवाई करु शकत नाहीत हे या निकालात म्हटलं होतं 
• एकनाथ शिंदेंच्या बंडाची स्क्रिप्ट याच नबाम रेबियाच्या निकालाचा आधार घेत उभी राहिली होती
• बंड करायचं आणि अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना एक अविश्वासाची नोटीस पाठवायची ही ती रणनीती

अशा एका नोटीशीनं अध्यक्षांचे हात बांधून, पक्षांतर बंदी कायदयाला हरताळ फासला जाऊ शकत नाही हा ठाकरे गटाचा युक्तीवाद होता. त्याचमुळे नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार आवश्यक आहे असं ठाकरे गट वारंवार म्हणत होता. 

 महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात युक्तीवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणत होते  हा पायंडा घातक आहे, भविष्यातल्या घटना रोखण्यासाठी याचा विचार करा..नबाम रेबियाचा फेरविचार त्यासाठी आवश्यक असल्याचं ते म्हणत होते. 

सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचं कामकाज कधीपासून सुरु होतंय याची उत्सुकता असेल. ते 2024 च्या आधी होतंय का हेही बघावं लागेल. पण निकाल काहीही आला तरी त्याचा महाराष्ट्राच्या सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाहीय. पण हा निकाल भविष्यातल्या अशा घटनांना रोखणारा असू शकतो. 

 2016 मध्ये नबाम रेबियाच्या निकालानं भाजपचा अरुणाचलमध्ये सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न फसला होता. राष्ट्रपती राजवट पुन्हा स्थापित करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलं होते. नंतर महाविकास आघाडीचं त्रिकूट भेदत महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करण्यास याच नबाम रेबिया निकालाचा आधार घेतल्याचं दिसलं. आता या ऐतिहासिक निकालाचाही पुनर्विचार होताना दिसतोय.