सरकारच्या अहंकाराने संपूर्ण देशाला आर्थिक संकटात ढकललं : राहुल गांधी

काँग्रेसच्या राजीव सातव, तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ ब्रायन यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या निलंबावरून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या राजीव सातव यांच्यासह आठ खासदारांचं एक आठवड्यासाठी निलंबन करण्यात आलं आहे. निलंबनाच्या कारवाईवरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. सरकारच्या अहंकाराने संपूर्ण देशाला आर्थिक संकटात ढकललं आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

या कारवाईनंतर राहुल गांधी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले, “लोकशाही देशाला गप्प बसवण्याच काम सुरूच आहे. सुरूवातीला आवाज दाबला गेला. त्यानंतर खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आणि शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या काळ्या कायद्याकडे डोळेझाक करण्यात आली. या सरकारच्या अहंकाराने संपूर्ण देशाला आर्थिक संकटात ढकललं आहे.”

’Muting Of Democratic India’ continues: by initially silencing and later, suspending MPs in the Parliament & turning a blind eye to farmers’ concerns on the black agriculture laws.

This ‘omniscient’ Govt’s endless arrogance has brought economic disaster for the entire country. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2020

कृषी विधेयकाच्या विरोधात विरोधी खासदारांनी वेलमध्ये येऊन गोंधळ घातला आणि रुल बुक फाडण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर राज्यसभचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांचं सात दिवसांसाठी निलंबन केलं.

कृषी विधेयकाला शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे फर्मान म्हणत राहुल गांधी यांनी टीका केली होत. जे शेतकरी जमीनीतून सोनं पिकवतात त्यांना मोदी सरकारच्या अहंकारामुळे दुःख भोगावं लागत आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्त) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. आज राज्यसभेत जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

संबंधित बातम्या :