दलित शब्दाचा वापर बंद करा, मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे आदेश

एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाच्या ग्वालियर खंडपीठाने हा आदेश दिला.

प्रातिनिधीक फोटो

भोपाळ : मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वालियर खंडपीठाने दलित या शब्दाच्या वापरावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाच्या ग्वालियर खंडपीठाने हा आदेश दिला. डॉ. मोहन लाल माहौर यांनी दलित या शब्दावर आक्षेप घेत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. घटनेत या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही, असा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेतून केला होता. या वर्गातील लोकांना अनुसूचित जाती किंवा जमाती असं संबोधलं जातं. मात्र सरकारी कागदपत्र आणि इतर ठिकाणी घटनेच्या विरोधात दलित या शब्दाचा वापर केला जातो, असं मोहन लाल माहौर यांनी म्हटलं होतं. सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रात कुठेही दलित या शब्दाचा वापर केला जाणार नाही, असा आदेश हायकोर्टाने दिला. त्याऐवजी घटनेत तरतूद असलेल्या शब्दाचाच वापर करावा, असंही कोर्टाने सांगितलं. हा आदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्यासाठी लागू होईल, अशी माहिती याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने दिली.