हवाई प्रवाशांना मोठा दिलासा! सीट्स निवडण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्कावर लगाम, सरकारचे एअरलाईन्स कंपन्यांना कडक आदेश

सरकारच्या या निर्णयामुळे हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

airline seat selection charges

Source : ABPLIVE AI

Airlines extra charges seat selection: हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने एअरलाईन्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.सीट निवडताना आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काबाबत अनेक प्रवाशांकडून तक्रारी येत होत्या. त्याची दखल घेत सरकारने आता एअरलाईन्सना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60 टक्के सीट्स प्रवाशांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. 

अतिरिक्त शुल्क नाही

सीट निवडण्याच्या नावाखाली घेतल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्कावर आता लगाम बसणार आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे आता प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान 60 टक्के सीट्स कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता प्रवाशांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. आतापर्यंत अनेक एअरलाईन्स कंपन्या सीट निवडण्यासाठी वेगळे शुल्क घेत होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना तिकीट घेतल्यानंतरही अधिक पैसे मोजावे लागत होते. आता या निर्णयामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

एकाच PNRवरील प्रवाशांना एकत्र बसण्याची सोय

यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा नियम लागू करण्यात आला आहे. जर एखादे कुटुंब किंवा मित्रांचा गट एकाच PNR वर तिकीट बुक करून प्रवास करत असेल, तर एअरलाईन्स कंपन्यांनी शक्यतो त्या सर्व प्रवाशांना एकमेकांच्या शेजारील सीट्स देण्याची व्यवस्था करावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. अनेकदा एकाच बुकिंगवर प्रवास करत असूनही प्रवाशांना वेगवेगळ्या जागा दिल्या जात असल्याने गैरसोय होत होती. नव्या निर्देशांमुळे ही समस्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

समान आणि पाळीव प्राण्यांबाबतही सूचना 

याशिवाय प्रवाशांच्या सोयीसाठी सामान, पाळीव प्राणी आणि इतर सेवांबाबतही स्पष्ट नियम करण्यास सांगण्यात आले आहे. क्रीडा साहित्य किंवा वाद्यांसारख्या वस्तू नेण्याबाबत एअरलाईन्सनी पारदर्शक आणि प्रवासी-अनुकूल धोरण ठेवावे, तसेच पाळीव प्राण्यांच्या वाहतुकीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, असेही सांगण्यात आले आहे.

हवाई प्रवास सोयीचा करण्यासाठी निर्देश 

सरकारने प्रवाशांच्या अधिकारांबाबतही अधिक कडक भूमिका घेतली आहे. फ्लाइट उशीर होणे, रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारले जाणे अशा परिस्थितीत प्रवाशांना कोणते हक्क आणि सुविधा मिळतात, याची माहिती एअरलाईन्सनी त्यांच्या वेबसाइट, मोबाईल अ‍ॅप, बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि विमानतळ काउंटरवर स्पष्टपणे नमूद करावी. तसेच ही माहिती प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी उडान यात्री कॅफेसारख्या स्वस्त खाद्यपदार्थांच्या सुविधा आणि विमानतळांवर मोफत वाय-फायसारख्या उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले आहे.