मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मध्यरात्री राज्यपालांच्या भेटीला, बहुमत चाचणीवर सस्पेन्स कायम

मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ सरकारची आज बहुमत चाचणी होणार की नाही यावर सस्पेन्स अद्याप कायम आहे. विधानसभेच्या कामकाजामध्ये आज बहुमत चाचणीचा उल्लेख नाही.

भोपाळ : ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजप प्रवेशामुळे अस्थिर झालेल्या मध्य प्रदेशच्या राजकारणात आज महत्त्वाचा दिवस आहे. मध्यरात्री मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांची भेट घेतली. राज्यपालांनी कमलनाथ यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. विधानसभेच्या कामकाजामध्ये आज बहुमत चाचणीचा उल्लेखही नाही.

कमलनाथ यांच्या प्रतिनिधी मंडळानेही काल राज्यपालांची भेट घेतली. बहुमत चाचणीविषयी कमलनाथ यांना विचारणा केली असता याबाबत त्यांनी कोणतंही स्पष्ट उत्तर दिलं नाही. बहुमच चाचणीबाबत विधानसभा अध्यक्ष उत्तर देतील, असं कमलनाथ यांनी सांगितलं.

भाजपचे आमदार मध्यरात्री 2.30 वाजता भोपाळमध्ये दाखल झाले. कमलनाथ सरकार कोसळणार असं सगळ्या आमदारांचं म्हणणं होतं. काँग्रेसचे बंडखोर आमदार अद्यापही बंगळुरु येथेच आहेत. बंडखोर आमदारांनी भोपाळमध्ये सुरक्षेची मागणी केली आहे. बंडखोर 22 आमदारांपैकी केवळ सहा आमदारांचे राजीनामे मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उरलेल्या 16 आमदारांकडून कमलनाथ यांना अपेक्षा आहेत. म्हणूनच रविवारी कॅबिनेट बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी ऑल इज वेलचा दावाही  केला होता.

काँग्रेसला कोरोना टेस्टचा आधार

जयपूरमधून आलेल्या काँग्रेस आमदारांची कोरोना तपासणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या दोन आमदारांमध्ये कोरोनाची लक्षणे आढळून येत होती. या आमदारांची थर्मल स्क्रीनिंग करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व आमदारांची कोरोना तपासणी करण्यात यावी मागणी केली जात आहे. या माध्यमातून भाजपच्या आमदारांशी संपर्क साधण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे.

...तर भाजप न्यायालयात जाण्याची शक्यता

मध्य प्रदेशमधील बहुमत चाचणीच्या सस्पेन्सच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि नरेंद्र सिंह तोमर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरन यांची भेट घेतली. विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमत चाचणी घेतली नाही, तर भाजप न्यायालयात जाऊ शकते. दुसरीकडे भाजप आणि काँग्रेसने व्हीप जारी करत आपल्या आमदारांना विधानभवनात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

कमलनाथ सरकार कसं वाचवू शकतं?

मध्य प्रदेश विधानसभेत 230 सदस्य आहेत. त्यापैकी दोन सदस्यांचं निधन झाल्याने हा आकडा 228 वर आला. काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या विधानसभेत 222 सदस्य शिल्लक आहेत. यानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कमलनाथ यांच्या सरकारला 112 आमदारांना पाठिंबा आवश्यक आहे.

सहा आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसकडे 108 आमदार आहेत. म्हणजे बहुमतासाठी काँग्रेसला चार आमदारांचा आवश्यकता आहे. तर भाजपकडे 107 आमदार आहेत आणि त्यांना बहुमतासाठी 5 आमदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस वगळता इतर आमदार ज्यांच्याबाजूने जातील त्यांचं सरकार मध्य प्रदेशात असणार आहे.

यामध्ये बहुजन समाजवादी पक्षाचे 2, समाजवादी पक्षाचा एक आणि 4 अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. जर कमलनाथ बेंगळुरु येथील आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यात यशस्वी झाले, तर ते बहुजन समाजवादी पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळवून बहुमत चाचणी जिंकू शकतात.