कॅगचा अहवाल राज्यसभेत सादर, एनडीएचा राफेल करार यूपीएच्या करारापेक्षा स्वस्त

दुसरीकडे काँग्रेसने कॅगच्या अहवालावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 141 पानांचा हा अहवाल सभागृहात सादर केल्यानंतर राज्यसभेत गोंधळ झाला.

नवी दिल्ली : राफेल करारावर सुरु असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये आज CAG म्हणजेच कॅगचा अहवाल आज राज्यसभेत सादर करण्यात आला. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेत राफेल विमान करारावरील कॅगचा अहवाल सादर केला. अहवालात 2007 आणि 2015 च्या किंमतीचं तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, यूपीएच्या तुलनेत एनडीए सरकारच्या कार्यकाळातील करार 2.86 टक्के स्वस्त आहे. 126 विमानांच्या तुलनेत भारताने 36 राफेल करारात 17.08 टक्के पैसे वाचवल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. मोदी सरकारच्या काळात म्हणजेच 2016 मध्ये 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार झाला. तर यूपीए सरकारच्या काळात 126 राफेलचा करार झाला होता, पण अनेक अटींवर सहमती झाली नव्हती. CAG अहवाल राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी ट्विटरवरुन काँग्रेसवर निशाणा साधला. 'सत्यमेव जयते-सत्याचा कायम विजय होतो. राफेल करारावर कॅगच्या रिपोर्टमुळे ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. तर दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये जेटली म्हणाले की, कॅगच्या अहवानामुळे 'महाझूठबंधन'चं खोटं उघडं पडलं आहे.'

Satyameva Jayate” – the truth shall prevail. The CAG Report on Rafale reaffirms the dictum.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) February 13, 2019

The lies of ‘Mahajhootbandhan’ stand exposed by the CAG Report.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) February 13, 2019

दुसरीकडे काँग्रेसने कॅगच्या अहवालावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 141 पानांचा हा अहवाल सभागृहात सादर केल्यानंतर राज्यसभेत गोंधळ झाला. यामुळे सभापतींना कामकाज तहकूब करावं लागलं. तर दुसरीकडे लोकसभेतही टीडीपी आणि टीएमसी खासदारांच्या गोंधळामुळे सकाळी कामकाज होऊ शकलं नाही आणि सभागृह काही वेळासाठी तहकूब करण्यात आलं. काँग्रेसचा आरोप काय? "फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत सरकारी कंपनी एचएएलला वगळून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सला कंत्राट दिलं. यामुळे अनिल अंबानींच्या कंपनीला 30 हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. एकट्या पंतप्रधानांना राफेल कराराची माहिती होती आणि त्यांनी याबाबत अनिल अंबानींना सांगितलं. मोदींनी अनिल अंबानींच्या मध्यस्थाप्रमाणे काम केलं," असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. "तसंच त्यांनी सरकारी गोपनीयता कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. हा देशद्रोह असून हेरच असं करतात", असंही राहुल गांधी म्हणाले.