मोदींनी लोकपाल कायदा कमकुवत केला : अण्णा हजारे

मध्य प्रदेशातील पर्यटन नगरी म्हणून ओळख असलेल्या खजुराहोमधीएल एका संमेलनादरम्यान अण्णा हजारे बोलत होते.

भोपाळ : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यावरही नाराज होते आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कामकाजावरही ते नाराज आहेत. यूपीए सरकारने पारित केलेलं लोकपाल विधेयक मोदी सरकारने कमकुवत केलं असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मध्य प्रदेशातील पर्यटन नगरी म्हणून ओळख असलेल्या खजुराहोमधीएल एका संमेलनादरम्यान अण्णा हजारे बोलत होते. मोदी सरकारच्या धोरणांवरही त्यांनी यावेळी जोरदार टीका केली. ''पाच वर्षात बनलेलं विधेयक तीन दिवसात कमकुवत'' ''मनमोहन सिंह बोलत नव्हते, मात्र त्यांनी लोकपाल-लोकायुक्त कायद्याला कमकुवत केलं. आता पंतप्रधान मोदींनीही हा कायदा कमकुवत करण्याचं कामकाज केलं आहे. मनमोहन सिंह यांनी कायदा तयार केला. त्यानंतर मोदींनी 27 जुलै 2016 रोजी एका दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत हे निश्चित केलं, की अधिकारी, त्यांची पत्नी, मुलं यांना त्यांच्या संपत्तीचा वार्षिक तपशील द्यावा लागणार नाही. तर लोकपालमध्ये हा तपशील देणं आवश्यक होतं'', असं अण्णा म्हणाले. ''लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक एका दिवसात चर्चेविना मंजूर करण्यात आलं. 28 जुलै रोजी ते विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आणि 29 जुलै रोजी त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. जो कायदा पाच वर्षात झाला नाही, त्याला तीन दिवसात कमकुवत करण्यात आलं'', असा आरोपही अण्णांनी केला. ''उद्योगपतींची चिंता, शेतकऱ्यांची नाही'' ''मनमोहन सिंह असो किंवा नरेंद्र मोदी, दोघांच्याही मनात देशाहित किंवा समाजहित नाही. त्यामुळेच ते उद्योगपतींना लाभ होईल, अशी धोरणं आखण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत. मात्र शेतकऱ्यांची चिंता कुणालाही नाही'', असा आरोप अण्णांनी केला. ''कारखान्यांमध्ये जे सामान तयार होतं, त्याला लागलेला खर्च न पाहताच त्यावर किंमत छापली जाते. मात्र शेतकऱ्यांनी खर्च केलेला पैसाही त्यांना पिकातून मिळत नाही. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज लावलं जातं. अनेकदा व्याजदर 24 टक्क्यांपर्यंत जातं. 1950 च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांकडून चक्रवाढ व्याज वसूल केलं जाऊ शकत नाही. मात्र हे सरकार ते करत आहे. खाजगी सावकारही वसूल करणार नाहीत एवढं व्याज सध्या बँका शेतकऱ्यांकडून वसूल करत आहेत'', असा आरोप अण्णांनी केला. ''सावकारही करणार नाहीत तेवढी वसूली बँकांकडून'' ''सावकारही वसूल करु शकत नाहीत, ते व्याज बँका वसूल करत आहेत. बँकेच्या नियमांचं पालन होत नाही. रिझर्व्ह बँकेने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकही पाहत नसेल, तर सरकार कुणासाठी आहे? शिवाय 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये प्रति महिना पेंशन सुरु करावं, अशी मागणी पत्रातून मोदींकडे केली असल्याचं अण्णांनी सांगितलं. ''उद्योगपतींचं हजारो कोटी रुपयांचं कर्ज सरकारने माफ केलं. मात्र शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करायला सरकार तयार नाही. शेतकऱ्यांचं कर्ज 60 ते 70 हजार कोटी रुपये असेल. एवढंही कर्ज सरकार माफ करु शकत नाही का'', असा सवाल अण्णांनी केला. ''सरकार तोपर्यंत आपलं ऐकणार नाही, जोपर्यंत त्यांना याची जाणीव होणार नाही, की या विरोधामुळे आपली सत्ता जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारविरोधात एकजुटीने आंदोलन उभारण्याची गरज आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही'', असा टोलाही अण्णांनी मोदी सरकारला लगावला.