Rahul Gandhi On GST: मोदी सरकारने आता कमी केला, पण राहुल गांधी आठ वर्षांपूर्वीच म्हणाले होते, 18 टक्के GST मर्यादा सर्वांच्या हिताची, ते ट्विट आणि व्हिडिओ व्हायरल
राहुल यांनी 18 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवण्याची विनंती करतो जेणेकरून गरिबांवर अनावश्यक भार पडू नये! राहुल गांधींच्या त्या विधानाची 2016 मध्ये भाजप आणि मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी खिल्ली उडवली होती.
Rahul Gandhi On GST: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 8 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये जीएसटीवर एक महत्त्वाचे ट्विट केले होते. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते, की, जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर म्हणून श्रीमंत आणि गरीब दोघांनाही समान रीतीने प्रभावित करतो. मी जीएसटी परिषदेला 18 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवण्याची विनंती करतो जेणेकरून गरिबांवर अनावश्यक भार पडू नये! राहुल गांधींच्या त्या विधानाची 2016 मध्ये भाजप आणि मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी खिल्ली उडवली होती. भाजप नेत्यांनी त्यांना पप्पू म्हटले आणि सोनिया टॅक्स असे संबोधून त्यांना ट्रोल केले. 2016 चे राहुल यांचे ट्विट अजूनही भाजपच्या लोकांची खिल्ली उडवत आहे. मोदी सरकारवर अनेकदा राहुल गांधींच्या घोषणा आणि विचारांची नक्कल केल्याचा आरोप केला जातो. पण जीएसटीचा मुद्दा आश्चर्यकारक आहे. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली की दिवाळीपर्यंत, पुढच्या पिढीच्या जीएसटी सुधारणांमध्ये फक्त दोन दर असतील: 5 आणि 18 टक्के ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीपूर्वी जीएसटी प्रणालीमध्ये पुढील पिढीतील सुधारणांना चालना देण्याच्या उद्देशाने, कमी केलेले कर ओझे सामान्य माणूस, लघु उद्योजक आणि एमएसएमईसाठी दिवाळी भेट असेल.
राहुल गांधी ने कहा था "हम विपक्ष में बैठकर वही काम करा सकते है सरकार से जो हम चाहें"
— Dr Monika Singh (@Dr_MonikaSingh_) August 16, 2025
राहुल ने कहा GST कम करना ही पड़ेगा।
अब मोदी ने भी अपने भाषण में बोला है जल्दी ही GST में बड़ा बदलाव आने वाला है।
ये है राहुल गांधी की ताकत 🔥 pic.twitter.com/obiVzorKSQ
राहुल गांधी यांनी 1 जुलै 2025 रोजी मोदी सरकारला काय म्हटले?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 1 जुलै 2025 रोजी एक्स वर एक लांब पोस्ट लिहिली. "8वर्षांनंतरही, मोदी सरकारचा जीएसटी कर सुधारणा नाही. तो गरिबांवर अन्याय करण्याचा आणि श्रीमंत मित्रांना फायदा पोहोचवण्याचा एक मार्ग बनला आहे." पण सध्याच्या संदर्भात, राहुल गांधी यांची 1 जुलैची पोस्ट वाचणे महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी यांनी 1 जुलै रोजी लिहिले की, "जीएसटी अशा प्रकारे बनवण्यात आला की तो गरिबांना शिक्षा करतो, लहान व्यापाऱ्यांना (एमएसएमई) संपवतो, राज्यांची शक्ती कमी करतो आणि पंतप्रधानांच्या काही अब्जाधीश मित्रांना फायदा देतो. सरकारने म्हटले होते की जीएसटी हा "चांगला आणि साधा कर" असेल. परंतु प्रत्यक्षात तो खूप गुंतागुंतीचा झाला आहे, 5 वेगवेगळ्या कर स्लॅबसह आणि तो आतापर्यंत 900 वेळा बदलण्यात आला आहे. कॅरॅमल पॉपकॉर्न आणि क्रीम बन सारख्या वस्तू देखील त्याच्या गोंधळात टाकणाऱ्या नियमांमध्ये अडकल्या आहेत.''
सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा ✊ pic.twitter.com/AXYIoIO0Ew
— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) September 4, 2025
राहुल गांधी यांनी असेही म्हटले की, भारतात सर्वाधिक नोकऱ्या देणाऱ्या एमएसएमईला सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या 8 वर्षांत 18 लाखांहून अधिक लघु उद्योग बंद पडले आहेत. 1 जुलै रोजी लिहिले की, आज सामान्य माणसाला चहापासून आरोग्य विम्यापर्यंत सर्व गोष्टींवर जीएसटी भरावा लागतो, तर मोठ्या कंपन्यांना दरवर्षी 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर सवलत मिळते. ते म्हणाले की, जीएसटीची कल्पना प्रथम यूपीए सरकारने दिली होती जेणेकरून संपूर्ण भारतात एकसमान करप्रणाली आहे आणि व्यवसाय करणे सोपे होते. परंतु मोदी सरकारने ही कल्पना चुकीच्या पद्धतीने अंमलात आणली आहे, ज्यामुळे लोकांचे नुकसान होत आहे आणि काहींना फायदा होत आहे. आता अशा जीएसटीची आवश्यकता आहे जी सामान्य लोकांच्या हिताची असेल, व्यावसायिकांसाठी सोपी असेल आणि सर्व राज्यांना समान अधिकार देईल. राहुल यांनी शेवटी लिहिले आहे की, भारताला अशी करप्रणाली हवी आहे जी प्रत्येक नागरिकासाठी काम करेल, मग तो दुकानदार असो, शेतकरी असो किंवा सामान्य कुटुंब असो, जेणेकरून प्रत्येकजण देशाच्या प्रगतीत भागीदार बनू शकेल.
काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये सुधारणांची मागणी करत काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. पक्षाने जीएसटी 2.0 वर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून करप्रणालीतील त्रुटी दूर करता येतील आणि ती अधिक सोपी, पारदर्शक आणि प्रभावी करता येईल. काँग्रेसने जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की सध्याच्या प्रणालीने लहान व्यापारी आणि ग्राहकांवर अनावश्यक भार टाकला आहे. काँग्रेसने असाही आरोप केला की जीएसटी अंतर्गत महसूल संकलनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, ज्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांवर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांच्या सहकार्याने असे धोरण तयार करावे, जे सर्व पक्षांसाठी फायदेशीर असेल, अशी मागणी पक्षाने केली. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आठ वर्षांनंतरही त्याच्या प्रभावीतेवर वादविवाद सुरू असताना, ही मागणी अशा वेळी आली आहे. जर सरकारने लवकरच सुधारणा केल्या नाहीत तर ते हा मुद्दा जनतेसमोर घेऊन जाईल आणि मोठे आंदोलन सुरू करू शकते, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
