मॅरिटल रेप घटस्फोटाचा आधार ठरवा, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

मॅरिटल रेपमुळे महिलेच्या जगण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतात, त्यामुळे आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी वकील असलेल्या याचिकाकर्त्या अनुजा कपूर यांनी केली होती

प्रातिनिधीक फोटो

नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) घटस्फोट मिळण्याचं सबळ कारण ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिकाकर्त्या आणि वकील अनुजा कपूर यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. या प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीला सुचवलं. पत्नीच्या संमतीविना पतीने बळजबरीने तिच्याशी ठेवेलेले शारीरिक संबंध यांना वैवाहिक बलात्कार किंवा मॅरिटल रेप असं म्हटलं जातं. हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) आणि विशेष विवाह कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्काराच्या आधारावर घटस्फोट देण्याची तरतूद नाही. मॅरिटल रेपमुळे महिलेच्या जगण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतात, त्यामुळे आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. यासोबत घटस्फोट मिळण्यास हे कारण असावं, अशी मागणी वकील अनुजा कपूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केली होती. जस्टिस एस. ए. बोबडे आणि जस्टिस बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने याचिकेत जोर नसल्याचं स्पष्ट करत आपण यावर सुनावणी करण्यास इच्छुक नसल्याचं याचिकाकर्तीला सांगितलं. उच्च न्यायालयात ही याचिका वर्ग करण्यास खंडपीठाने याचिकाकर्तीला सुचवलं. याबाबत आवश्यक ती नियमावली तयार करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.