मराठा आरक्षणविरोधी याचिकांवर 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, मुख्यमंत्री मुख्य प्रतिवादी

मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेलं एसईबीसी प्रवर्गचं आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. येत्या शुक्रवारी म्हणजेच 12 जुलै ही सुनावणीची पहिली तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार याची उत्सुकता लागली आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेलं एसईबीसी प्रवर्गचं आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अखेर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण खंडपीठापुढे येत्या शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. मराठा आरक्षण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. Maratha Reservation Judgement | मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं मराठा आरक्षण वैध, पण 16 टक्के नाही मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवलं आणि अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा मोर्चाकडून 58 विराट मूक मोर्चे काढण्यात आले. तर काहींनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, या आरक्षणाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने 27 जून रोजी चारही याचिका फेटाळत आरक्षण वैध असल्याचं सांगितलं. परंतु 16 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षणाच 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. त्यामुळे याविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलं होतं. अखेर आरक्षणविरोधी याचिकांवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देत 12 जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करणार राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के? अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के भटके विमुक्त : 11 टक्के खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12-13 टक्के)