Manipur violence: मणिपूरमध्ये हिंसाचारानंतर संचारबंदी, दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश! पाच दिवसांसाठी मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद

Manipur violence: मणिपूरमधील (Manipur) परिस्थिती बिघडत आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

Manipur violence

Manipur violence:  मणिपूरमध्ये ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियनकडून (All Tribal Students Union of Manipur) काढलेल्या 'आदिवासी एकता मार्चला' हिंसक वळण लागले आहे. त्यानंतर मणिपूरमधील (Manipur) परिस्थिती बिघडत आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.  दरम्यान, परिस्थिती बिघडत चालल्यामुळं राज्य सरकारनं गुरुवारी शूट एंड साइट चे (shoot at sight) आदेश जारी केले आहेत.

मणिपूर हिंसाचार प्रकरण, महत्त्वाचे मुद्दे

आदिवासी एकता मार्च दरम्यान मणिपूरच्या विविध भागांमध्ये बुधवारी हिंसक संघर्ष झाला होता. मणिपूरच्या चुराचंदपूर जिल्ह्यात सर्वप्रथम हिंसाचाराला सुरुवात झाली होती. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या 19 एप्रिलच्या निर्देशानुसार, अनुसूचित जमाती (एसटी) श्रेणीमध्ये राज्याच्या मीतेई समुदायाचा समावेश करण्याच्या प्रदीर्घ मागणीच्या निषेधार्थ एकता मोर्चा काढण्यात आला होता. यामुळं सध्या राज्यातील वातावरण तांगलेच तापल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.  

ही घटना अत्यंत दुर्दैवी : मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी हिंसाचाराची दखल घेतली आहे. हिंसाचाराच्या घटनेमुळं नागरिकांच्या मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसेच यामध्ये अनेकांनी जीव गमावल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग म्हणाले. 

केंद्र सरकार राज्यातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून

दरम्यान, मणिपूर हिंसाचार घटनेनंतर केंद्र सरकार राज्यातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जवळपासच्या राज्यांतून निमलष्करी दलांची जमवाजमव केली जात आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शेजारच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत असल्याची माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

निवृत्त आयपीएस अधिकारी कुलदीप सिंग यांची सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती 

निवृत्त आयपीएस अधिकारी कुलदीप सिंग, माजी सीआरपीएफ प्रमुख, यांची मणिपूर सरकारने सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. याबाबतची माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं दिली आहे. लेफ्टनंट कर्नल महेंद्र रावत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंदाजे चार हजार लोकांना आर्मी आणि आसाम रायफल्स कंपनी ऑपरेटिंग बेस आणि विविध ठिकाणी तैनात करण्यात आलं आहे. बचाव पथकाद्वारे 7,500 हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.

एसटी प्रवर्गातून वगळण्यात आल्यानं समाजाचा बळी गेल्याची भावना

मेईतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीत (ST) समावेश करण्याची मुख्य मागणी आहे. या समाजाला वडिलोपार्जित असलेली जमीन, परंपरा, संस्कृती आणि भाषा वाचवण्याच्या गरजेतून ही मागणी जोर धरत आहे. एसटी प्रवर्गातून वगळण्यात आल्यानं आजपर्यंत कोणत्याही घटनात्मक संरक्षणाशिवाय समाजाचा बळी गेला असल्याचे समुदायाने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.  हा समाज वडिलोपार्जित जमिनीतून हळूहळू उपेक्षित होत आहे. त्यांची लोकसंख्या जी 1951 मध्ये मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येच्या 59 टक्के होती ती आता 2011 च्या जनगणनेनुसार 44 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. 

याप्रकरणी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांच्या प्रकरणाचा विचार केला आहे. आदेश मिळाल्यापासून शक्यतो चार आठवड्यांच्या कालावधीत आपली शिफारस सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला न्यायालयानं दिले आहेत.

संपूर्ण राज्यात पाच दिवसांसाठी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद 

बुधवारी मोर्चाला हिंसक वळण लागल्यानंतर, मणिपूर सरकारने कर्फ्यू लागू केला आहे. संपूर्ण राज्यात मोबाइल इंटरनेट सेवा पाच दिवसांसाठी बंद केली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय लष्कर, आसाम रायफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि जलद कृती दल लवकरच तैनात करण्यात आले आहे. लष्कर आणि आसाम रायफल्सने गुरुवारी हिंसाचार झालेल्या भागात फ्लॅग मार्चही काढला होता.