हवामान बदलाच्या धोरणात भारताचं मोठं यश, 'फेज डाउन'मध्ये कोळशाचा समावेश, 200 देशांची मंजूरी

Climate Diplomacy : सीओपी 26 या हवामान परिषदेत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर जवळपास 200 देशांचं एकमत झालं असून सर्व देशांनी होकार दर्शवला आहे.

Prime Minister Narendra Modi

Climate Diplomacy : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरु असलेली जागतिक हवामान बदल परिषद अंतिम टप्प्यात आली आहे. सीओपी 26 या हवामान परिषदेत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर जवळपास 200 देशांचं एकमत झालं असून सर्व देशांनी होकार दर्शवला आहे. 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाचं लक्ष मिळवायचा या मसुद्याचा उद्देश आहे. पण, यामध्ये कोळशाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचेही म्हटलं होतं. भारतानं याला पूर्णपणे विरोध दर्शवला होता. यामध्ये भारताने महत्वाचे बदल करत सर्व देशांनाही पटवून दिलं. त्यामुळे कोळश्याच्या वापरावर टप्प्याटप्यानं बंदी घालण्यात येणार आहे. 

एकप्रकारे हे भारताचं सर्वात मोठं यश असल्याचं म्हटलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगोमध्ये भाषण करताना हवामान बदलावर आपलं मत व्यक्त केलं होतं. यामध्ये त्यांनी कोळशासह इतर जीवाश्म इंधनांच्या वापरावर आपलं मत व्यक्त केलं होतं. 31 ऑक्टोबरपासून ग्लासगोमध्ये जागतिक हवामान बदल परिषद सुरु आहे. यामध्ये कोळसा आणि जीवाश्म इंधनांचा वापर पूर्णपणे बंद करावा, याला अनेक देशांनी विरोध दर्शवला होता. शनिवारी भारताने या मसुद्यांमध्ये बदल करत कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्या टप्यानं बंद करण्यात यावा, असं केलं. भारताच्या या निर्णयाला सर्व देशांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. कोळशासह जीवाश्म इंधनांचा वापर बंद कऱण्याचा मसुदा जागतिक हवामान बदल परिषदेत तयार करण्यात आला होता. याला दुबईसह इतर देशांनी विरोध दर्शवला होता. यावर भारतानं शनिवारी मध्य मार्ग शोधून मसुद्यात बदल केला. अनेक दिवसांच्या वाटाघाटीनंतर कोळशासह जीवाश्म इंधानाला 'फेज आउट' करण्याऐवजी 'फेज डाउन'मध्ये समावेश करण्यास भारतानं जगाला पटवून दिलं. यावर अनेक देशांनी सहमती दर्शवली आहे.

दरम्यान, जागतिक हवामान बदलाच्या मसुद्याला मंजूरी मिळाल्यानंतर कोळसा आणि जीवाश्म इंधनावर मिळणाऱ्या सबसीडी समाप्त करण्याच्यासंदर्भात मतभेद समोर आले. बारत, चीन आणि ईरान व्हेनेजुएला आणि क्यूबासह इतर विकसनशील देशांनी यावर आक्षेप दर्शवला. कोळशासह जीवाश्म ईंधनावरील सबसीडी टप्प्यानं बंद करण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचं आवाहन केलं होतं. याला भारतासह इतर देशांनी तीव्र विरोध दर्शवला.  पर्यावरणपूरक यंत्रणा उभी करण्यास तसेच हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी गरीब आणि विकसनशील देशांना श्रीमंत देश दरवर्षी निधी उपलब्ध करून देतात. पण, सुधारित मसुद्यात, हा निधी उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निधी गरीब देशांना देणे आवश्‍यकच असल्याचे म्हटले आहे. भारताला यात मोठं यश मिळालं आहे.