आधीच्या सरकारनं मराठा आरक्षणाला दिलेलं कवच कायम ठेवण्यात महााविकास आघाडी अपयशी?

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती देत पुढील सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केली आहे. हे घटनापीठ मराठा आरक्षणाच्या SEBC कायद्याची वैधता तपासणार आहे.स्थगितीपूर्वी झालेले पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश मात्र अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. आधीच्या सरकारनं मराठा आरक्षणाला दिलेलं कवच कायम ठेवण्यात महााविकास आघाडीला अपयश आलंय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात अत्यंत संवेदनशील अशा मराठा आरक्षण प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची घडामोड घडलीय. मराठा आरक्षणाची वैधता ठरवण्यासाठी आता प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. मात्र, त्याचवेळी मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगितीही देण्यात आलीय. त्यामुळे या निर्णयाचे राजकीय पडसाद कसे उमटतात हेही महत्वाच असणार आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारला मोठा झटका मिळाला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची राज्य सरकारची मागणी मान्य केली. मात्र, दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगितीही देण्यात आलीय. पीजी मेडिकलचे प्रवेश जे आधीच झालेले आहेत, ते वगळता इतर शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये ही स्थगिती देण्यात आलीय.

मराठा आरक्षणाचा सुप्रीम कोर्टातला जो प्रवास आहे, त्यात पहिल्यांदाच या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. 2018 मध्ये मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरवला, त्यानंतर या विरोधात सुप्रीम कोर्टात काहींनी धाव घेतली होती. आजवरच्या सुनावणींमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली नव्हती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टानं या कायद्याला स्थगिती लावलीय.

ही तात्पुरती स्थगिती म्हणजे नेमकी किती काळ हा यातला महत्वाचा प्रश्न. कारण अनेकदा अंतिम सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहते. आता या स्थगितीविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं दरम्यानच्या काळात दाद मागितली तर काय निर्णय येतो हे देखील पाहणं महत्वाचं असेल. पण तूर्तास तरी या शैक्षणिक वर्षातले प्रवेश आणि नोकर भरती यात मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही असं स्पष्ट दिसतंय.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मुकुल रोहतगी जे फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकरणाची बाजू मांडायचे त्यांनीच बाजू मांडली. कपिल सिब्बलही सोबतीला होते. पण तरीही कोर्टात महाराष्ट्र सरकारला हा सेटबॅक बसला आहे. न्या. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं याबाबत निर्णय दिला.

केंद्र सरकारचं 10 टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरणही मोठ्या खंडपीठाकडे गेले आहे. पण ते स्थगिती न लागता. पण महाराष्ट्र सरकारच्याच आरक्षणाला स्थगिती का लागली हा यातला कळीचा प्रश्न आहे. युक्तीवादाच्या दरम्यान महाराष्ट्र सरकारनं लॉकडाऊनमुळे आपण तूर्तास 15 सप्टेंबरपर्यंत नोकरभरती करतच नाही, त्यामुळे विरोधी याचिकांवर तातडीनं सुनावणीचा प्रश्न नाही असा युक्तीवाद केला होता. पण हाच युक्तीवाद काहीसा अंगलट आल्याचं दिसतंय. कारण केवळ नोकरभरतीच नव्हे तर शैक्षणिक प्रवेशांनाही कोर्टानं स्टे दिलाय.

आता महाराष्ट्र सरकारडे काय पर्याय आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाला धक्का बसला नाही. आणि आता मात्र स्थगिती. त्यामुळे याचे राजकीय पडसाद उमटणार हे उघड आहे. अंतिम सुनावणी कधी पूर्ण होईल माहिती नाही. पण तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणं हे महाराष्ट्र सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडणारं नाही. त्यामुळे आता ही स्थगिती उठवण्यात महाराष्ट्र सरकारला यश येतं का यावर बरंच काही अवलंबून असेल.

Maratha Reservation | सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती