शिंदे सरकारच्या भवितव्याचा आज फैसला; सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की घटनापीठाकडे? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष
Maharashtra Political Crisis : शिंदे सरकारच्या भवितव्याचा फैसला आज. सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे आज समजणार, सुप्रीम कोर्टाकडे राज्याचं लक्ष
Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं आजच्या सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा (N. V. Ramana) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. दोन्ही बाजूंना 27 जुलैपर्यंत आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की नाही याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय आज करणार आहे.
मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की, नाही याचा विचार सुप्रीम कोर्ट आज करणार आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत कोणते मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय विचारात घेणार?
1. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी
2. गटनेता, व्हिप म्हणून विधानसभा, लोकसभेत शिंदे गटाने केलेल्या नेमणुका अवैध ठरवण्याची मागणी
3. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव वैध की अवैध याचाही निर्णय कोर्टाला करावा लागेल
4. सोबतच निवडणूक आयोगातही ही लढाई पोहोचली आहे, 8 ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना उत्तर द्यायचं होतं. पण सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती द्या अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रात रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला नेमका कधी मुहूर्त मिळतो हेही यावर ठरेल. उद्धव ठाकरे गटाच्या मागण्या मान्य करणं म्हणजे लोकशाहीचा अवमान, अल्पसंख्याकांची अराजकता होईल, असा दावा शिंदे गटानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 15 आमदार, 39 आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयाला अवैध कसे ठरवू शकतात हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय आयोगाला आपलं काम करु द्यावं, अस म्हणत एकप्रकारे त्यांनी शिवसेना खरी कुणाची हा निकाल लवकर लागावा असंही अपील केलं आहे.
घटनात्मक पीठाकडे हे प्रकरण गेलं तर साहजिक ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल. सोबत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत जैसे थे परिस्थिती अजूनही कायम आहे. त्यााबाबत सुप्रीम कोर्ट काही निर्णय देतं का हे पाहावं लागेल. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काय होतं याकडे सगळ्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष असेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
