Kannada Rakshana Vedike: बेळगावात उच्छाद मांडणारी 'कन्नड रक्षण वेदिके' संघटना आहे तरी काय?
Kannada Rakshana Vedike: बेळगावात मराठी भाषेविरोधात आणि मराठी एकीकरण समितीविरोधात आक्रमक होणारी कन्नड रक्षण वेदिके ही संघटना नेमकी आहे तरी काय?
Kannada Rakshana Vedike: बेळगावचा सीमा प्रश्न असो अथवा, तामिळनाडूसोबतचा पाणी वाटपाचा मुद्दा आला की आक्रमक आंदोलनातून 'कन्नड रक्षण वेदिके' (Kannada Rakshana Vedike) संघटना लक्ष वेधून घेते. ही संघटना आक्रमक भूमिका घेत असल्याने प्रकाशझोतात येते. ही संघटना फक्त कर्नाटकमध्येच कार्यरत नसून त्यांच्या परदेशातही शाखा आहेत. 'कन्नड रक्षण वेदिके' याचा अर्थ 'कर्नाटक संरक्षण मंच' असा आहे. कन्नड भाषेची अस्मिता जोपासणे, त्याचा प्रसार करणे, भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य, परप्रांतीयांचे वाढते वर्चस्वातून कन्नड संस्कृतीचे संरक्षण करणे या मुद्यांवर ही संघटना काम करत असल्याचे म्हटले.
'कन्नड रक्षण वेदिके'ची स्थापना करण्यात जनागेरे वेंकटरामय्या यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. ते कन्नड लेखक, पत्रकार आहेत. त्यांच्याशिवाय, नारायण गौडा, हयात कारगल, गिरीप्पा, यदूर जनार्दनन, आनंद टी.एस. , जय देव प्रसन्न आणि प्रविण शेट्टी हे या संघटनेचे संस्थापक आहेत. या संघटनेचे 2012 मध्ये 6 दशलक्ष सभासद होते. कन्नड रक्षण वेदिके या संघटनेच्या कर्नाटकातील 30 जिल्ह्यात 12 हजारांहून अधिक शाखा आहेत. त्याशिवाय, अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सौदी अरेबिया आणि मलेशिया या देशांमध्येही कन्नड रक्षण वेदिकेच्या शाखा कार्यरत आहेत.
कन्नड रक्षण वेदिके ही संघटना 2005 मध्ये बेळगावच्या मुद्यावर प्रकाशझोतात आली होती. बेळगाव महापालिकेवर मराठी एकीकरण समितीची सत्ता असताना पालिकेने महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी महापौर विजय मोरे यांच्या चेहऱ्याला काळं फासले होते. या आंदोलनाची मोठी चर्चा झाली. त्यानंतर तत्कालीन कर्नाटक सरकारने पालिका बरखास्त केली. पालिका बरखास्तीनंतर कर्नाटक सरकारकडून बेळगावात मराठी एकीकरण समिती आणि मराठी भाषिकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी पावले उचलली, असाही दावा करण्यात येतो.
कावेरी पाणी वाटपाबाबत लवादाने निर्णय दिल्यानंतर अवघ्या 20 मिनिटात कर्नाटक बंदची हाक दिली. पाणी वाटप लवादाने दिलेला निर्णय हा कर्नाटकवर अन्याय करणारा असल्याचे कन्नड रक्षण वेदिकेने म्हटले. 8 फेब्रुवारी 2007 रोजी बंदची हाक देण्यात आली होती. मात्र, 12 फेब्रुवारी 2007 रोजी बंद पाळण्यात आला. कर्नाटकमध्ये या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्याच वर्षी कन्नड रक्षण वेदिके आणि इतर कन्नड संघटनांनी दोन लाखांचा मोर्चा दिल्लीत काढला होता. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना निवेदन देण्यात आले. ब्रिटीशांचा म्हैसून संस्थानावर राग असल्याने त्यांनी अन्यायकारक पाणी वाटपाची व्यवस्था केली होती, असा दावा संघटनेने केला होता. तामिळनाडूसोबत असलेल्या पाणी वाटपाच्या मुद्यावरून तामिळींविरोधातही कन्नड रक्षण वेदिकेने आंदोलन केले होते. कर्नाटकमधील चित्रपटगृहातील तामिळ चित्रपटांना विरोध करणे, केबल ऑपरेटर्सवर दबाव टाकून तामिळ वाहिन्यांचे प्रक्षेपण बंद करणे अशी आंदोलनेदेखील करण्यात आली होती.
कर्नाटकातील डॉ. सरोजिनी महिषी अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी या संघटनेकडून होत असते. राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, या अहवालावर अंमलबजावणी न झाल्याने संघटना आक्रमक झाली होती.
कर्नाटकमध्ये इंग्रजी आणि इतर भाषा लादण्याविरोधात संघटनेने आंदोलन केले होते. सरकारी कार्यालये, आस्थापनेतील इंग्रजी भाषेतील फलकांना काळं फासून आंदोलन करण्यात आले होते. कर्नाटकमधील कायद्यानुसार फलकांमध्ये कन्नड भाषेला अधिक महत्त्व दिले जाणे आवश्यक आहे. कन्नड रक्षण वेदिकेने याच मुद्यावर आंदोलन उभारले होते. त्याशिवाय, हिंदी भाषेलाही मोठ्या प्रमाणावर विरोध या संघटनेकडून केला जातो.
महत्त्वाच्या बातम्या
