पतीची सॅलरी स्लिप मागणं म्हणजे त्याच्या प्रायव्हसीचा भंग नाही : हायकोर्ट
Madhya Pradesh High Court News : पत्नीकडून पतीची सॅलरी स्लिप मागणे म्हणजे त्याच्या व्यक्तिगत गोपनीयतेचा भंग नाही, असं ग्वाल्हेर खंडपीठानं म्हटलं आहे.
Madhya Pradesh High Court News : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. घराच्या देखभाल प्रक्रियेच्या प्रभावी निर्णयासाठी पत्नीकडून पतीची सॅलरी स्लिप मागणे म्हणजे त्याची गोपनीयता किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणे असे म्हणता येणार नाही, असं ग्वाल्हेर खंडपीठानं म्हटलं आहे. नोकरी करणाऱ्या पतीला त्याच्या सॅलरी स्लिपबद्दल विचारणं हा त्याच्या गोपनीयतेचा भंग नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात सुनावणी करताना हा महत्वाचा निर्वाळा कोर्टानं दिला आहे.
घटस्फोटाच्या या प्रकरणात पत्नी आणि मुलाच्या चरितार्थासाठी पोटगी म्हणून पतीकडून दर महिन्याला 18 हजार रुपये देण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. मात्र पतीकडून यावर हे प्रकरण दडपण्याचा आणि लांबवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप पत्नीनं केला होता. त्यामुळं हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी न्यायालयानं सदर पतीला त्याच्या पगारासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले गेले.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उत्तर देताना पतीनं जबाब नोंदवला मात्र सॅलरी स्लिप दाखल केली नाही. घटनेच्या कलम 21 नुसार दिलेल्या हे व्यक्तिगत गोपनियतेविरुद्ध आहे हे कारण दाखवत पतीनं पगाराची स्लिप दाखल केली नव्हती. त्यानंतर कोणालाही स्वत: विरुद्ध पुरावे देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही असं त्याने बचावा दरम्यान म्हटलं.
यावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितलं की, जिथे पक्षकारांची आर्थिक स्थिती बिकट असते तेव्हा त्याला पगार स्लिप सादर करण्यास सांगणे हे त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. पण प्रतिवादीने त्याची पगार स्लिप दाखवण्यास नकार दिल्याने त्याच्याविरोधात न्यायालय निष्कर्ष काढू शकतं असा निकाल कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात आता पुढील महिन्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
