वीज भारनियमनाची टांगती तलवार कायम, मोदी सरकारवर 7 वर्षात प्रथमच कोळसा आयात करण्याची वेळ  

कोळसा संकटामुळे वीज भारनियमनाची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे उर्जा मंत्रालयाने कोळसा आयात करण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे 2015 नंतर प्रथमच कोल इंडिया लिमिटेड प्रथमच कोळसा आयात करेल.

कोल इंडिया

नवी दिल्ली : जगातील सर्वांत मोठी कोळसा उत्खनन कंपनी आणि केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) 2015 नंतर प्रथमच कोळसा संकटावर (Coal Crisis) मात करण्यासाठी कोळशाची आयात (Coal Import)  करणार आहे. आयात केलेला कोळसा देशातील वीज निर्मिती करणाऱ्या संयंत्रांना दिला जाईल. याबाबत राॅयटर्स या वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले असून कोळसा आयातच्या निर्णयाबाबतचे पत्र शनिवारी उर्जा मंत्रालयात पाहिल्याचे त्यामध्ये म्हटले आहे. 

कोळसा संकटामुळे वीज भारनियमनाची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे उर्जा मंत्रालयाने कोळसा आयात करण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे 2015 नंतर प्रथमच कोल इंडिया लिमिटेड प्रथमच कोळसा आयात करेल. एप्रिल महिन्यातील धडा लक्षात घेऊन केंद्र तसेच राज्याच्या अधिकाऱ्यांना कोळसा स्टॉक सुनिश्चित करण्यास सांगितला आहे. एप्रिल महिन्यात अनेक विद्युत संयंत्रांना कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागला होता. सहा  वर्षांनंतर तशी परिस्थिती उद्भवली होती. ज्यामुळे लोकांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागले होते.  

उर्जा मंत्रालयाने 28 मे रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे कोल इंडिया गव्हर्नमेंट-टू गव्हर्नमेंट (G2G)आधारावर कोळशाची आयात करेल. जेणेकरून त्याचा पुरवठा सरकारी विद्युत संयंत्र आणि खासगी वीज उत्पादकांना केला जाईल. हे पत्र सर्व हितचिंतक, कोळसा सचिव आणि कोल इंडियाचे अध्यक्ष यांच्यासह केंद्र आणि राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे. 

उर्जा मंत्रालयाने पत्रात म्हटले आहे की, वेगवेगळ्या कोळसा आयातीच्या निविदांनी संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे कोल इंडियाच्या माध्यमातूनच केंद्रीकृत खरेदी केली जावी. या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

चालू वित्त वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये म्हणजेच सप्टेबरपर्यंत कोळसा संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. कारण त्याच कालखंडात वीजेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार उर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत समितीने याबाबत अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये कोळसा टंचाईवर भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज भारनियमनाचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.    

हे ही वाचलंं का ?

• निया गांधी आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यात चर्चा, झारखंडमधून काँग्रेसला राज्यसभेची जागा मिळणार?