Lakhimpur Kheri Case : आशिष मिश्रांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका, जामीन रद्द

Lakhimpur Kheri Case : लखीमपूर खेरी प्रकरणी आशिष मिश्रांचा जामीन रद्द करण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या सुनावणीत हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

Lakhimpur Kheri Case

Lakhimpur Kheri Case : लखीमपूर खेरी प्रकरणातील (Lakhimpur Kheri Violence) आरोपी आशिष मिश्राचा (Ashish Mishra) जामीन रद्द करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 1 आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं ऐकून घेतले नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. आशिष मिश्रा यांना घाईघाईत जामीन मंजूर करण्यात आला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी घ्यावी, असंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठानं सोमवारी हा निकाल दिला होता.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हिंसाचार (Lakhimpur Kheri Violence) प्रकरणी आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) यांचा जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी आशिष मिश्रा यांचा जामीन रद्द केला आहे. यापूर्वी 4 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सर्व पक्षकारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. 10 फेब्रुवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या प्रकरणात आशिष मिश्रा यांना जामीन मंजूर केला होता. यापूर्वी ते चार महिने कोठडीत होते. दरम्यान, लखीमपूर खेरी हिंसाचारात चार शेतकऱ्यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. 

Supreme Court cancels bail granted to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case, directs him to surrender within a week pic.twitter.com/kIQJZ7UzHA

— ANI (@ANI) April 18, 2022

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आशिष मिश्रा यांना जामीन देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सुनावणीदरम्यान, शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे आणि प्रशांत भूषण यांनी उच्च न्यायालयानं चौकशी अहवालाकडे दुर्लक्ष केलं आणि आरोपींना दिलासा देण्यासाठी केवळ एफआयआरचा विचार केला, असा आरोप करत जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी आशिष मिश्रा यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता. परंतु, आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी आशिष मिश्रा टेनी यांचा जामीन रद्द केला आहे. 

आशिष मिश्रांवर आरोप काय? 

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' यांचा मुलगा आशिष मिश्रा आणि त्याच्या डझनभर साथीदारांवर 4 शेतकऱ्यांना थार जीपने चिरडून त्यांच्यावर गोळीबार करणे असे अनेक गंभीर आरोप आहेत. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आशिष मिश्रा आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न अशा अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. एसआयटीने 5000 पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही घटना सुनियोजित कट असल्याचे एसआयटीने म्हटले.

लखीमपुरात काय झालं होतं?

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा हे एका कार्यक्रमानिमित्ताने लखीमपूर खेरी या ठिकाणी येणार होते. पण त्याआधीच केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. ज्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचा गाडीचा ताफा या ठिकाणी आला त्यावेळी मंत्र्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कारने चिरडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात नऊ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.