किसानपुत्र आंदोलनाला मोठं यश, शेतकरीविरोधी कायद्यांवर 6 महिन्यात निर्णय घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संविधानातील शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी किसानपुत्र आंदोलन करत आहे. संविधानातील शेतकरी विरोधी न्यायबंदी अनुच्छेद 31B रद्द करण्यासाठी मकरंद डोईजड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली : शेतकरी विरोधी कायद्यांच्या विरोधात सातत्याने लढा देणाऱ्या किसानपुत्र आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. किसानपुत्र आंदोलनाने शेतकऱ्यांना अडसर ठरणारे जुने कायदे रद्द करावेत यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे मकरंद डोईजड यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संविधानातील शेतकरी विरोधी न्यायबंदी अनुच्छेद 31B रद्द करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला 6 महिन्यात यावर मार्ग काढण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अनुज सक्सेना यांनी दिली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक अमर हबीब यांच्या नेतृत्वात मागील अनेक वर्षांपासून किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना शेतकरीविरोधी कायदे रद्द व्हावेत यासाठी काम करत आहेत. या आंदोलना अंतर्गत किसानपुत्र मकरंद डोईजड यांनी अॅड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील 6 महिन्यात सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत ठराव करा, किसानपुत्र आंदोलनाचं आवाहन याविषयी बोलताना अॅड. अनुज सक्सेना यांनी सांगितलं की, या याचिकेत आम्ही शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांना आव्हान दिलं होतं. यात लॅड सिलिंग अॅक्ट, इसेन्शियल कमोडीटीज अॅक्ट अशा कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिलं आहे, असं सक्सेना यांनी सांगितलं. या चुकीच्या कायद्यांची आजही अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दखल घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारला 6 महिन्यांच्या आत या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यास स्वतः सर्वोच्च न्यायालय यावर आपला निर्णय घेईल, असंही सक्सेना यांनी म्हटलं आहे.

या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. याच कायद्याने शेती मालाचा भाव ठरवायचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. याच कायद्यामुळे शेतमाल बाजारपेठेत आल्यानंतर सरकार आणि त्यांच्या बगलबच्चे लोकांची मोनोपॉली तयार झाली. शेतमालाच्या साठवणुकीवर, वाहतुकीवर, प्रक्रियेवर, मार्केटिंगवर, निर्यातीवर जाचक बंधने आणि मर्यादा घालण्यात आली. परिणामी देशात गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया केंद्रे, निर्यात केंद्रे यांची निर्मिती होण्यास पायबंद निर्माण झाला. मागणी व पुरवठा संतुलन हे बाजाराचे सूत्र याच कायद्यामुळे संपुष्टात आले. शेती मालाचे भाव मातीमोल होऊ लागले, शेतकरी तोट्यात जाऊन कर्जबाजारी होऊ लागले. हे कायदे तातडीने रद्द करून जुलमी समाजवादी अर्थ व्यवस्था उखडून फेकून दिली पाहिजे, असे मकरंद डोईजड यांनी म्हटलं आहे.

याबाबत अमर हबीब यांनी म्हटलं की, हे कायदे रद्द झाले तरच शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळेल. शेती मालाच्या खरेदी विक्री मधील मूठ भर बाजार समित्यांची मक्तेदारी बंद होईल. खाजगी बाजारपेठांची संख्या वाढण्यास सुरुवात होईल. बाजार पेठांची संख्या वाढल्यास व्यापारी लोकांची संख्या वाढेल, स्पर्धा तयार होईल, ग्राहकांनाही ही शेती माल पहिल्या पेक्षा कमी दरात मिळू लागेल, शेती मालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग वाढतील, शेतीमालाची साठवणूक करणारे शीतगृहे, गोदामे, निर्यात केंद्र वाढतील. नाशवंत शेती मालाच्या नासाडीचे प्रमाण कमी होईल, लाखों लोकांना नवीन रोजगार उपलब्ध होतील, शेती मालाला पहिल्यापेक्षा अधिक भाव मिळण्यास सुरुवात होईल. तोटा बंद होईल, शेतकरी फायद्यात येईल, कर्जबाजारी होणार नाही, शेतकरी सन्मानाने जगू लागेल, आत्महत्या बंद होतील, असं अमर हबीब म्हणाले.