18 जून 'शेतकरी पारतंत्र्य दिवस' म्हणून साजरा, किसानपुत्र आंदोलनाकडून पुण्यात कार्यक्रम

शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न दारिद्र्याचा नसून गुलामीचा आहे. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले तरच हा देश समर्थ आणि बलशाली होईल अशी किसानपुत्र आंदोलनाची ठाम भूमिका आहे, असे अमर हबीब यांनी सांगितले.

मुंबई : 18 जून 1951 रोजी भारतीय राज्य घटनेत पहिली घटनादुरुस्ती करून नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. 31 ब नुसार या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात असलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. आज घडीला या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत, त्यापैकी 250 कायदे शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू या सारखे मूलभूत हक्काचे हनन करणारे कायदे या परिशिष्टात टाकल्यामुले त्या विरुद्ध आवाज उठवणे देखील कठीण झाले. शेतकऱ्यांच्या रोज होणाऱ्या आत्महत्यांना मुळात हेच कायदे जबाबदार आहेत. ही घटना दुरुस्ती घटना अस्तिवात आल्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात करण्यात आली. ही घटनादुरुस्ती करणारे सरकार रीतसर प्रौढ मतदानावर निवडून आलेले नव्हते, ते हंगामी सरकार होते. काही महिन्यावर निवडणुका असताना ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यात यावे म्हणून गेली पाच वर्षे सतत संघर्ष करणारे किसानपुत्र 18 जून हा शेतकरी पारतंत्र्य दिवस म्हणून पाळतात कारण या घटना दुरुस्ती नंतर शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद झाले. शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेणे सरकारला शक्य झाले. यानिमित्ताने पुणे येथे आज एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात माजी खासदार प्रदीप रावत, मुक्त पत्रकार आयुषी महागावकर आणि किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या दुष्परिणामांची चर्चा झाली.  फांद्या कापीत बसण्यापेक्षा मुळावर घाव घाला या भूमिकेने किसानपुत्र आंदोलन काम करते. पेन्शन, कर्जमाफी, हमीभाव या मागण्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे आहेत. शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न दारिद्र्याचा नसून गुलामीचा आहे. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले तरच हा देश समर्थ आणि बलशाली होईल अशी किसानपुत्र आंदोलनाची ठाम भूमिका आहे, असे अमर हबीब यांनी सांगितले. काँग्रेसने कायदे आणले, डाव्यांनी त्यांचे समर्थन केले व भाजप सरकार त्या कायद्यांची मिटक्या मारीत अंमलबजावणी करीत आहे. सरकारे बदलली तरी शेतकऱ्यांची गुलामी संपत नाही म्हणून कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करून घेण्यासाठी मकरंद डोईजड या किसानपुत्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयीन आघाडीने पाऊल टाकले आहे तसेच जन आंदोलन आघाडी, संसदीय आघाडी, प्रचार-प्रसार आघाडी आणि राष्ट्रीय आघाडी द्वारा हे आंदोलन पुढे जात आहे.