लग्नाविरोधात खाप पंचायतींचे फर्मान बेकायदेशीर : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार याबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत हा आदेश प्रभावित राहिल, असंही न्यायालयाने सांगितलं.

प्रातिनिधीक फोटो

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतींना मोठा झटका दिला आहे. लग्नाबाबत खाप पंचायतीचे फर्मान बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दोन सज्ञान मर्जीने लग्न करुन राहत असतील तर कोणीही त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं. केंद्र सरकार याबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत हा आदेश प्रभावित राहिल, असंही न्यायालयाने सांगितलं. शक्ती वाहिनी नावाच्या एका सामाजिक संस्थेने खाप पंचायतींविरोधात याचिका दाखल केली होती. ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने नियमावली जारी करण्यासाठी  सुप्रीम कोर्टाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ यांचा समावेश होता. प्रेमविवाह करणाऱ्या किंवा पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांविरोधात खाप पंचायती तुघलकी फर्मान देतात. ही प्रकरणं गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतींना फटकार लगावली आहे. खाप पंचायतींना लग्नावर बंदी घालण्याचा अधिकार नाहीच, पण सज्ञान जोडप्यांच्या लग्नामध्ये अडथळा आणण्याचाही हक्क नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.