महाराष्ट्र सरकारच्या ठरावावर कर्नाटक नाराज, मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही

Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र विधानसभेत बेळगाव सीमा प्रश्नी आज एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Maharashtra-Karnataka Border Dispute

Source : PTI & Getty Images

Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र विधानसभेत बेळगाव सीमा प्रश्नी आज एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारनं मंजूर केलेल्या ठरावावर प्रश्न उपस्थित करतानाच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्याचे बोम्मई म्हणाले. ते म्हणाले की, 'या प्रस्तावाला काहीच अर्थ नाही. आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही. आम्ही आमच्या लोकांचं संरक्षण करु. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णायाची निंदा केली. ' 

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारमध्ये मागील 50 वर्षांपासून सीमावाद सुरु आहे. मागील 18 वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे.  नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याप्रकरणी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समजूत काढली होती. दोन्ही राज्यांना शांत राहण्याचा सल्ला अमित शाह यांच्याकडून देण्यात आला होता. त्यानंतरही दोन्ही राज्यातील सीमावाद थांबण्याचं नाव घेत नाही. कर्नाटक सरकारने सीमावादावर विधीमंडळात प्रस्ताव आणला होता, त्यानंतर आज महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव आणला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह 865 गावातील मराठी भाषक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमीन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्याचा आणि सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दोन्ही सभागृहात मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या प्रस्तावावर कर्नाटक सरकारने आक्षेप व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारच्या संकल्पाचा कोणताही अर्थ नाही. त्यांनी आमच्या संघराज्य प्रणालीला हाणी पोहचवली आहे. याची आम्ही निंदा करतो. राज्य पुनर्रचना कायदा येऊन अनेक वर्ष उलटली आहेत. दोन्ही बाजूचे लोक खूश आहेत. पण महाराष्ट्राला राजकारण करण्याची सवय आहे. पण आम्ही आमच्या निर्णायावर ठाम आहोत. आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही. आमचं सरकार राज्याबाहेर असणाऱ्या कन्नड लोकांचं संरक्षण करणार आहे. सीमावादाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असताना प्रस्ताव का मंजूर केला? असा सवाल विचार बोम्मई यांनी सुप्रीम कोर्टावर आमचा विश्वास असल्याचं सांगितलं.  

इतर महत्वाच्या बातम्या