राज्यसभेत महाराष्ट्र सरकारवर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली : राज्यसभेत कॅम्पा विधेयकावर चर्चा सुरु असताना, काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी महाराष्ट्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण अर्थात Compensatory Afforestation Management and Planning Authority (CAMPA) कडे असणारा निधी राज्यांकडे वर्ग करण्यासंदर्भातलं हे विधेयक आहे.   या विधेयकानुसार जवळपास 40 हजार कोटींचा निधी राज्यांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातली वन खाती सक्षम होणार आहेत. पण त्याचवेळी या विधेयकात आदिवासींच्या, ग्रामसभेच्या हक्कांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असं जयराम रमेश यांचं म्हणणं आहे. या विधेयकानं राज्यांकडे पैसा तर येईल, पण तो वनजमिनी, आदिवासींच्या हितार्थ वापरला जाणार नाही, असा आरोप रमेश यांनी केला.   आपल्या उदाहरणाला पुष्टी देताना रमेश यांनी तीन राज्यांची उदाहरणं दिली आहेत, त्यात महाराष्ट्राचंही उदाहरण आहे. 2006 साली वनहक्क कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क सरकारकडून लोकांना देण्यात आले. म्हणजे काय तर त्या वनांची निगराणी लोकांनी करायची त्या बदल्यात, वनांमधून येणारं उत्पन्नही त्यांनीच वापरायचं. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातलं मेंढालेखा हे त्याचं उत्तम उदाहरण.   खरंतर देशात सामूहिक वनहक्क प्रदान करण्याची सुरुवातच मेंढालेखा या गावापासून झाली. मेंढालेखातल्या देवाजी तोफांनी या वनहक्क चळवळीच्या माध्यमातून गावाचा चांगलाच विकास केला आहे. त्याचाही उल्लेख जयराम रमेश यांनी आपल्या भाषणात केला.   मात्र एकीकडे अशी वाहवा होत असतानाच महाराष्ट्र सरकारनं 18 जून 2015 ला व्हिलेज फॉरेस्ट रुल्स संदर्भातलं एक नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. या नोटिफिकेशनमध्ये वन खात्याला सामूहिक वनहक्क काढून घेता येऊ शकतात अशी एक नवी अट समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे ग्रामसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण येऊ शकतं, असा जयराम रमेश यांचा दावा आहे. महाराष्ट्र सरकानं हे नोटिफिकेशन काढून वनखात्याची मनमानी वाढवल्याचा आरोप रमेश यांनी केला आहे.