Jammu & Kashmir : काश्मीरसाठीचं कलम 370 हटवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा निर्णय

भारताच्या इतिहासातील हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरच्या त्रिविभाजनाचा प्रस्ताव मांडला आहे.

नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाची अशी घोषणा आज संसदेत करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील वेगवान घडामोडींनतर आज गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी कलम 370 हटवण्याबाबतची माहिती दिली आहे. यासोबत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला आहे. या सर्व तरतुदी असलेलं विधेयक अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडलं आहे.

Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59

— ANI (@ANI) August 5, 2019

भारताच्या इतिहासातील हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. हा प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. जम्मू-काश्मीरची फेररचना केल्यानंतर दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होणार. लडाख हा विधीमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश तर जम्मू-काश्मीर विधीमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांकडन कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. अमित शाह राज्यसभेत प्रस्ताव मांडत असताना विरोधकांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच हे विधेयक मांडण्यास विरोध करण्यात आला.

आर्टिकल 35 A के हटने से जम्मू कशमीर और लद्दाख ये दो स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बन जाएँगे @ABPNews @abpmajhatv pic.twitter.com/Wgzx9UucH3

— Ganesh Thakur (@7_ganesh) August 5, 2019

काश्मीरमध्ये गेल्या काही तासांत हालचालींना वेग आला आहे. मध्यरात्रीपासून श्रीनगरसह जम्मू-काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच काल रात्रीपासून पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. या दोन्ही नेत्यांना घराबाहेर निघण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयेदेखील बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच संपूर्ण राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, लँडलाईन सेवा देखील खंडित करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सचिवालय, पोलिस मुख्यालय, विमानतळ आणि अन्य संवेदशील ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात आज सकाळी 9.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात काश्मीरप्रश्नी महत्वाची बैठक झाली ज्यामध्ये कलम 370 हटवण्याबाबतचा हा निर्णय घेण्यात आला. काय आहे कलम 370? भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला. या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते. या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. कलम 370 हटवलं तर काय होईल? जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल. 370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. 'कलम 35अ' काय आहे? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार? ‘कलम 35 अ’ हे जम्मू काश्मीर विधानसभेला राज्याच्या 'कायम नागरिका'ची व्याख्या ठरवण्याचा विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर हे कलम संविधानात जोडण्यात आलं. 1956 मध्ये जम्मू काश्मीरचं संविधान अस्तित्त्वात आलं होतं आणि यात कायम नागरिकत्वाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' तोच आहे जो 14 मे 1954 रोजी राज्याचा नागरिक होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्याने राज्यात स्थावर संपत्ती खरेदी केली होती. याशिवाय एखादी व्यक्ती जिचं राज्यात दहा वर्ष वास्तव्य असेल किंवा 1 मार्च 1947 नंतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन (आज पाकिस्तानी सीमा क्षेत्राच्या अंतर्गत) गेले आहेत, परंतु रीसेटलमेंट परमिटसोबत राज्यात परतले आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार राज्याच्या 'कामय रहिवासी'च्या दर्जात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर विधानसभेलाच आहे. दोन तृतियांश बहुमताने यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते.